वैचारिक - २

आरक्षणे देऊनही एखादा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम होईल याची सध्याच्या काळात खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. कारण भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था म्हणजे मराठीत इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम बुरसटलेली आहे. म्हणजे ही व्यवस्था बदलायला मूळातच
सुधारणा करून आणायला पाहिजे.
महाराष्ट्रात शिक्षण सम्राटांनी जो धुमाकूळ घातलाय गेल्या वीस एक वर्षात ते अख्खा महाराष्ट्रानं पाहिलेय. कायमस्वरूपी विनाअनुदानित महाविद्यालय, इंजिनिअरिंग, एमबीए कॉलेजेस, सीबीएसई स्कूल वगैरेची दुकानदारी तेजीत चालू होती. शिक्षकांचा पगार सहीने वेगळा तर हातात त्यापेक्षाही कमी मिळणार, अशी एक पिढी पोटापाण्यासाठी जोडधंदा म्हणून शेती, जमीनीचे व्यवहार, पॉलिसी एजंट अशा गोष्टी करण्यात गर्क होती. बेरोजगारीसाठी भाजपाला जबाबदार धरण्यापेक्षा रोजगारक्षम स्किल्ड युवक का तयार झाले नाहीत याचा विचार करायची गरज आहे. बेरोजगारी वाढण्यामागे शैक्षणिक व्यवस्थाच कारणीभूत असते. उगाच मोदीविरोधात आवई ठोकून मोकळं होण्यात काही अर्थ नाही. भाजपा नक्कीच व्यवस्था परिवर्तन करेल मात्र आमचं हित सांभाळून करा नाहीतर मनुवादी सरकार म्हणून आम्ही शिक्का मारू अशी विरोधकांची मानसिकता झाली आहे. तुम्हाला पायजे तो बदल करा पण आमची दुकानदारी चालूच राहिली पाहीजे अशा मानसिकतेमुळे देशाचे नुकसान होतेय हे कळत नाही लोकांना. जे विचारवंत आहेत त्यांना हे चांगलं समजंत पण भाजपा हा त्यांचा नावडता पक्ष मग त्यांनी चांगलं केलं तरी त्यात खोड ते काढणारच. विरोधकांची त्यांच्याच कर्मामुळे नाचक्की झाली आहे.
राजकारणाचा भाग सोडला तर शिक्षण व्यवस्था मजबूत असेल तरच देश अग्रेसर होतो. वर्षाकाठी अमुक एवढे डॉक्टर, इंजिनिअर भारतात तयार होतात पण त्यांचे गुणात्मक मुल्यांकन केले जाते का?
आजकाल डिग्री घेऊनसुद्धा लाखभर रुपये भरून प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस करावे लागतात. बेरोजगारी वाढतेय याला कारण सरकार नसून सध्याची शिक्षण व्यवस्था आहे. स्किल्ड प्रोफेशनल आणि एम्प्लॉएबल म्हणजे रोजगारक्षम युवक सध्याची शिक्षण व्यवस्था तयार करत नाही. विद्यापीठे आणि शाळा कॉलेजमध्ये केवळ पाट्या टाकून पोरांना पास करून स्वतःचे आस्तित्व अनुदानासाठी टिकवणे हेच काम चालू आहे. कायमस्वरूपी विनाअनुदानित कॉलेज, शाळा तर हमखास शिक्षकांची पिळवणूक करतात. संस्थाचालक दुकानदारी चालवण्यासाठी शाळा कॉलेजेस आहेत असे वाटते. समस्या खूप आहेत मात्र जेवढ्या समस्या, अडथळे पार करू तेवढेच क्वॉलिटीचे परिवर्तन होइल. उगाच आपली जो तो उठतो आणि आरक्षण मागतो नाही दिले तर एकूण व्यवस्था, सरकार यांना जेरीस आणूश स्वतःची आस्तित्वात नसलेली सो कॉल्ड संघटना प्रस्थापित करू पाहतो याला काही अर्थ नाही. जे सत्तेत नाहीत असे अल्पसंतुष्ट आत्मे अशा संघटनांच्या बेअक्कल युवकांना फूस लावतात. अर्थात असे सत्तापिसासू बांडगूळे महाराष्ट्रात गल्लोगल्ली आढळतात. एखादा समाज वैचारिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टीने मागास राहतो याचे एकमेव कारण म्हणजे उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधांचा प्रभावी वापर थेट जनतेपर्यंत न जाता मधल्या साखळीतील लोकांच्या घशात जातो. विशेषतः हीच साखळी सरकार किंवा विरोधकांना येनकेनप्रकारेण अर्थपुरवठा करत असतात स्वतःची दुकानदारी राजरोस चालू ठेवण्यासाठी. गेली कित्येक वर्षे हेच चालू आहे. शिकला सवरलेला तरूण जेव्हा बेरोजगार राहतो मग त्याची व्यवस्थेवरील चीड, राग अराजक माजवण्यासाठी कसा करायचा याचे तथाकथित तंत्र आपल्या येथील राजकारण्यांना चांगलेच अवगत आहे. माझी मक्तेदारीला कुणालाही धक्का लावून देणार नाही. सरकारात कसो वा नसो आमचे पत्ते हुकुमाचे हेच दाखवायचे असते यांना. यासाठी वाट्टेल ते करू पण जनसामान्यांना वेठीस धरु हीच भूमिका असते. सद्सद्विवेकबुद्धी, बुद्धिप्रामाण्यवाद, सारासार विवेक वगैरे गहाण ठेऊन जातपातधर्माचे राजकारण करणाऱ्यांची नवी पिढी तयार करण्यात येते आहे. भीषण आणि करूण आहे हे सगळं. (क्रमशः)

© भूषण वर्धेकर