ही बातमी समजली का? - १२९

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____

Why aren’t we designing cities that work for women, not just men?

उदाहरणार्थ, भारताशी संबंधित काही भाग - सौंदर्यासाठी रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांना हाकललं गेलं. पण ह्या फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावर थोडी माणसं असतात आणि त्यामुळे स्त्रियांना अधिक सुरक्षित वाटतं.

0
Your rating: None

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

फिडेल कॅस्ट्रो कालवश

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

actions not reactions..!...!

प्र. का. टा. आ.

प्रकाटाआ

गब्बर आणि ए ए वाघमारे यांची

गब्बर आणि ए ए वाघमारे यांची चर्चा आवडली. (जरा अंमळ बाहेर गावी असल्याने वाचायला उशीर झाला).

वाघमारे यांनी मीडियाच्या रेग्युलेशनची अधिकृत व्यवस्था* नसल्याने सरकारला दंडेलशाही करणे शक्य झाले आहे असा मुद्दा मांडला आहे तो मला (२०१४ पूर्वीपासून; आणि अजूनही) पटतो. याच प्रकारची दंडेलशाही सरकार कलाविषयक अभिव्यक्तीबाबत (सेन्सर बोर्डाच्या माध्यमातून) करते.

सेन्सर बोर्ड अस्तित्वात आहे. परंतु कलाविष्कारात काय स्वीकारार्ह आहे काय आक्षेपार्ह आहे हे कला क्षेत्रातल्यांनाच ठरवू द्यावे असा मतप्रवाह आहे. पण गेल्या ६०-६५-६७ वर्षात हे ठरवण्याच्या दिशेने "कला क्षेत्रातल्यां"नी कोणतीही हालचाल केलेली नाही. त्यांनी ते केलेले नाही म्हणून सरकार ते ठरवते. त्याच धर्तीवर मीडियातील मंडळींनीही कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण केली नाही, प्रेस काउन्सिल ही पुन्हा सरकारी आशीर्वादाने उभी असलेली संस्था आहे. जोवर प्रेसकाउन्सिल आपल्या मेंबरांना रेग्युलेट करत नाही तोपर्यंत सरकार आपला अधिकार लॉ अ‍ॅण्ड ऑर्डर किंवा राष्ट्रीत सुरक्षेच्या आड बजावणारच.

---------------------
एन डी टी व्ही ने काही माहिती उघड केली असा सरकारचा दावा आहे. पण सरकारने स्वतःच पाकिस्तानी टीमला आमंत्रण देऊन पठाणकोट बेसची पहाणी करायला दिली होती त्याचे काय? ही माहिती पाकिस्तानची टीम अतिरेक्यांना पुरवणार नाही याची खात्री सरकारला आहे का?
एन डी टी व्ही सेन्सिटिव्ह माहिती मिळवू शकली हे सरकारी यंत्रणांचे अपयश आहे याबाबत गब्बरशी सहमत.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

कलाविष्कारातले विचारप्रवाह

>> परंतु कलाविष्कारात काय स्वीकारार्ह आहे काय आक्षेपार्ह आहे हे कला क्षेत्रातल्यांनाच ठरवू द्यावे असा मतप्रवाह आहे. पण गेल्या ६०-६५-६७ वर्षात हे ठरवण्याच्या दिशेने "कला क्षेत्रातल्यां"नी कोणतीही हालचाल केलेली नाही. त्यांनी ते केलेले नाही म्हणून सरकार ते ठरवते. <<

गेल्या काही वर्षांत जगभरातल्या कलाक्षेत्राचा प्रवास सेन्सॉरशिप नको ह्या दिशेनं झाला आहे. पण भारतीय सरकारला मात्र अजूनही एकोणिसाव्या शतकात जगण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे कलाक्षेत्रातून आपल्या विचारसरणीला पोषक मोहोरे सरकार निवडतं आणि आपल्याला हवं ते करून घेतं.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

एन डी टी वी कारवाई

या वरच्या सर्व चर्चेत गब्बर सिंह यांच्या सर्वच बिनतोड युक्तिवादांनी दिपल्या गेले आहे. सहर्ष आणि जोरदार अनुमोदन. श्री गब्बर यांच्या युक्तिवादापुढे सर्व प्रतिवाद लंगडे वाटू लागले आहेत.
हर्षभरित राही.

जोरदार अनुमोदन

अनुमोदन! आणि बर्‍याच दिवसांनी गब्बरशीही सहमत! (स्माईल)

Venezuelans Give Up on

Venezuelans Give Up on Counting Piles of Cash and Start Weighing Them

महागाई इतकी झालीये की लोक नोटा न मोजता त्यांचे वजन करून त्याबदल्यात वस्तू विकत आहेत.

काय फरक पडतो?

काय फरक पडतो?

एनडीटीव्ही सदियोंसे (२००२ पासून?) मोदीविरोधक आहे हे जगजाहीर आहे,ती बातम्या कमी देते आणि राजकारण जास्त करते. उदा. बंदरे विकासाच्या सागरमाला प्रोजेक्टला एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करुन विरोध करणं हे काही न्यूज चॅनेलचं काम आहे का? तुम्ही राजकारण करत असाल तर राजकीय उत्तर मिळण्याची तयारी ठेवायला हवी.

एनडीटीव्हीमागे सरकारने अनेक फटाके लावले आहेत. आता एकएक फुटतील.इथे अजून माहिती.

एनडीटीव्ही बद्दल जास्त दु:ख वाटून घ्यायची गरज नाही.ते निगरगट्ट आहेत.

खरं म्हणजे आता टाइम्स नाऊवाल्यांना न्यूज अवर मध्ये खरोखरच्या बातम्या आणाव्या लागतील याचं किती टेंशन येईल याबद्दल आपण काळजी करायला हवी.(स्माईल)

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

एनडीटीव्ही सदियोंसे (२००२

एनडीटीव्ही सदियोंसे (२००२ पासून?) मोदीविरोधक आहे हे जगजाहीर आहे

एन्डीटीव्ही पक्षपाती असले तरीही त्यात चुकीचे काहीही नाही असं मला म्हणायचंय. आपल्या देशात हा एक अतिशय विचित्र विचार बळावलेला आहे की मिडिया ने नेहमी निष्पक्षपाती असले पाहिजे. एन्डीटीव्ही हे एक स्वतंत्र चॅनल आहे व त्यांना त्यांची स्वतःची मूल्ये जोपासण्याची, अ‍ॅडव्होकसी करण्याची संधी अवश्य असावी. व त्यांना स्वतःचा एक ऑडियन्स बेस निर्माण करण्याची संधी अवश्य असावी. जगजित सिंग लावण्या म्हणत नव्हता. फक्त गझलांवर लक्ष केंद्रीत केले होते त्याने. ज्यांना लावण्या ऐकायच्या होत्या ते सुरेखा पुणेकरांकडे जात असत. आता तुम्ही असं म्हणालच की जगजितसिंग व एन्डीटीव्ही ही अ‍ॅपल्स टू ऑरेंजेस तुलना आहे. पण बहुपक्षीय लोकशाहीचे मूळ हेच आहे. की प्रत्येक मतदारसमूहाला स्वतःचा एक दबावगट निर्माण करता यावा. व तसेच एन्डीटीव्ही सारख्या चॅनल ला (प्रसंगी काँग्रेसचे अनधिकृत मुखपत्र बनून) तो दबावगट (क्वांटम मास) निर्माण करता यावा. सामना नैय्ये का अस्तित्वात ... ते शिवसेनेचे मुखपत्रच आहे की. व एकांगीच आहे की.

खरंतर अशी अनेक एकांगी मिडिया चॅनल्स असली तर अनेक मिडिया कंपन्यांमधे चुरस लागेल व मतदारांना निवड पण करता येईल. व मुख्य म्हंजे मतदाराला अनेक विविध competing choices मधे विचारकरून स्वतःचा निवडायला मिळेल.

-----

ती बातम्या कमी देते आणि राजकारण जास्त करते. उदा. बंदरे विकासाच्या सागरमाला प्रोजेक्टला एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करुन विरोध करणं हे काही न्यूज चॅनेलचं काम आहे का? तुम्ही राजकारण करत असाल तर राजकीय उत्तर मिळण्याची तयारी ठेवायला हवी.

ऑ ?

ती एक कंपनी आहे व त्यांना स्वतःची राजकीय भूमिका पेश करण्याची संधी का नसावी. Why should एन्डीटीव्ही not have the right to petition in the court (for whatever they believe in or whatever they want to stand for) ?

पण म्हणून त्याचा हा असा राजकीय वचपा काढणे ही मोदी सरकारची चूक आहे. राजकारण अवश्य करावे मोदींनी (राजकारण करण्यावर आक्षेप नाही) पण हा मूलभूत अधिकारांवर हल्ला आहे. This is direct attack on the channel's right to free expression. खरंतर पठाणकोट एअरफोर्स तळावरील स्थितीचे रिपोर्टिंग एका ठराविक मर्यादेपलिकडे करताच येऊ नये याची तजवीज करणे हे सरकारचे काम आहे. Govt. should have made arrangements to protect the air-force base from being exposed. व ते सरकारने केले नाही असा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. स्वःचे काम केले नाही (Dereliction of duty ???) आणि वर दुसर्‍याला दंड करतात - हे बरोबर नाही.

( नेहमीचा आक्षेप आहेच ठरलेला ... हे अमेरिकेत होत असेल ... भारतात नाही वगैरे वगैरे. )

-----

मुमकिन है आगे कलम पे भी हों बंदिशें,
आँखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए

राजकीय भूमिका आणि राजकीय कृती यामधला फरक काय?

एन्डीटीव्ही पक्षपाती असले तरीही त्यात चुकीचे काहीही नाही असं मला म्हणायचंय

सामना नैय्ये का अस्तित्वात ... ते शिवसेनेचे मुखपत्रच आहे की. व एकांगीच आहे की.

बरोबर आहे.पक्षपाती असण्याला माझाही अजिबात विरोध नाही. परंतु पक्षपात करणार्‍याने आपण अमुक पक्षाचे पक्षपाती आहोत हे मान्य करायची हिंमत दाखवायला हवी. उगाच नि:पक्षपातीपणाचा आव आणणार्‍याबद्दल मला आक्षेप आहे. तुम्ही सामनाचं उदाहरण दिलंत. सामना काय,तरुण भारत काय किंवा नवी ओपइंडिया डॉट कॉम,स्वराज्यमॅग सारखी पोर्टल्स काय उघडपणे आम्ही उजवे, हिंदुत्ववादी आहोत हे मान्य करतात परंतु एनडीटीव्ही किंवा तत्सम डाव्या वळणाच्या संस्था मात्र आम्हीच तेवढे पवित्र, (होली काऊ शब्द वापरणार होतो पण गौ हा फक्त उपयुक्त पशू आहे म्हणून सोडून देतो) माध्यमसाधू,जनांचे कैवारी म्हणून टिमकी वाजवतात. हा ढोंगीपणा आहे.

This is direct attack on the channel's right to free expression. खरंतर पठाणकोट एअरफोर्स तळावरील स्थितीचे रिपोर्टिंग एका ठराविक मर्यादेपलिकडे करताच येऊ नये याची तजवीज करणे हे सरकारचे काम आहे.

हे काही विशेष पटलं नाही. हे म्हणजे प्रत्येक सिग्नलवर वर्दीवाला ट्रॅफिक पोलीस सरकारने उभा ठेवावा अन्यथा आम्ही सिग्नल पाळणार नाही या स्वरुपाचं आर्ग्युमेंट आहे. पत्रकारितेसारख्या बौद्धिक पेशावर असं नियंत्रण आणलं तर तिकडून पुन्हा FoE ची ओरड ठरलेलीच.

सगळे मीडीयावाले वाईट आहेत असं माझं म्हणणं नाही. परंतु आपल्याकडे अनेकदा खोडसाळपणा आणि मूर्खपणाही FoE च्या नावाखाली खपवण्यात येतो. एक चांगलं उदाहरण द्यायचं तर मागच्या रमजानमध्ये(नक्की आठवत नाही) ईदच्या आसपास विदर्भातल्या कारंजा शहरात हिंदू-मुसलमान दंगे झाले.चार पाच दिवस कर्फ्यू होता.पण त्याचं इन्फोर्मल कोड ऑफ कंडक्टला अनुसरून मिनिमल कवरेज मराठी माध्यमांनी केलं. नुकत्याच नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या दलितविरोधी संघर्षातही हे दिसलं.इथे तर शासनाला इंटरनेटही बंद ठेवावं लागलं.

ती एक कंपनी आहे व त्यांना स्वतःची राजकीय भूमिका पेश करण्याची संधी का नसावी

जरूरअसावी. पण राजकीय भूमिका आणि राजकीय कृती यामधला फरक काय? मुख्य म्हणजे जिथे मजकूरातून जनमत प्रभावित करण्याची शक्ती आहे त्या माध्यमांबाबत ही सीमारेषा फार धूसर आहे. राजकीय कृती म्हणजे आपल्या डोळ्यांसमोर परंपरागत राजकीय पक्ष करत असलेले राजकारण येते. २००२नंतर मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी जी मोदीद्वेषी मोहीम राबवली ती राजकीय भूमिका होती की राजकीय कृती? निव्वळ राजकीय भूमिकेपलीकडे जावून आजची भारतीय माध्यमे (विशेषत: टीव्ही)राजकीय टूल्स झाली आहेत.

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

बरोबर आहे.पक्षपाती असण्याला

बरोबर आहे.पक्षपाती असण्याला माझाही अजिबात विरोध नाही. परंतु पक्षपात करणार्‍याने आपण अमुक पक्षाचे पक्षपाती आहोत हे मान्य करायची हिंमत दाखवायला हवी. उगाच नि:पक्षपातीपणाचा आव आणणार्‍याबद्दल मला आक्षेप आहे.

आक्षेप आहे हे मी सुद्धा म्हणतो व मला पण म्हणायला खूप आवडेल... कारण मी मोदींचा चाहता आहे. ती माझी बाजू आहे. पण दुसर्‍या बाजूवर बंदी नसावी. बंदी घालणे ही थेट मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली आहे. व मुख्य म्हंजे त्यात बलप्रयोग अंतर्भूत आहे.

खाली मुद्दे देतो ... बघा तुम्हाला पटतात का ते ... मी देखील यांचा विचार आजच करतोय. म्हंजे ही माझी स्वतःची मतं नाहीत ... फक्त मी मोठ्याने विचार करतोय.

(खालील ४ मुद्दे व त्यांचे विश्लेषण हे intellectual masturbation आहे असं पण म्हंटलं जाऊ शकतं.)

(१) पक्षपात करणार्‍या चॅनल ने हे स्वतःहून मान्य करावे की ते पक्षपाती आहेत
(२) निष्पक्ष न्युजकव्हरेज करणार्‍या च्यानल ने हे स्वतःहून मान्य करावे की ते निष्पक्ष आहेत.
(३) पक्षपात करणार्‍या चॅनल ने हे स्वतःहून मान्य करावे की ते कधीकधी निष्पक्ष असू शकतात
(४) निष्पक्ष न्युजकव्हरेज करणार्‍या च्यानल ने हे स्वतःहून मान्य करावे की ते कधीकधी पक्षपाती असू शकतात.

यातले कोणते तुम्हाला मान्य आहेत ?

-----

जरूरअसावी. पण राजकीय भूमिका आणि राजकीय कृती यामधला फरक काय? मुख्य म्हणजे जिथे मजकूरातून जनमत प्रभावित करण्याची शक्ती आहे त्या माध्यमांबाबत ही सीमारेषा फार धूसर आहे. राजकीय कृती म्हणजे आपल्या डोळ्यांसमोर परंपरागत राजकीय पक्ष करत असलेले राजकारण येते. २००२नंतर मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी जी मोदीद्वेषी मोहीम राबवली ती राजकीय भूमिका होती की राजकीय कृती? निव्वळ राजकीय भूमिकेपलीकडे जावून आजची भारतीय माध्यमे (विशेषत: टीव्ही)राजकीय टूल्स झाली आहेत.

हे सगळे खरं आहे असं मानलं तरीही - केवळ जनमत प्रभावित करण्याची शक्ती आहे म्हणून त्यांच्याविरुद्ध बलप्रयोग होऊ नये. लोकांची जबाबदारी आहे की बातम्या कशाही असल्या तरी त्यांचे विश्लेषण व्यवस्थित करून सुयोग्य निर्णय घेण्याची. बातमी प्रभावीपणे दिली गेली म्हणून दुष्कृत्य करण्यास उद्युक्त होणे हा दुष्कृत्य करणार्‍या जनतेचा गुन्हा आहे. चॅनल चा नाही.

सामान्य व्यक्ती सुद्धा नेमके हेच करते. बहुतांश सामान्य माणसांची फेसबुक, ट्विटर अकाऊंट्स ही स्वत:स आवडणार्‍या विचारांचा प्रसार करण्यासाठीच सामान्य माणसं वापरतात. हे विचार राजकीयच असतात असं नाही. हे विचार राजकीय, व्यक्तीगत, सामाजिक, अध्यात्मिक, धार्मिक वगैरे वगैरे असतात. पण व्यक्तीस स्वतःला आवडणारे.

पुनश्च तुमचा माध्यमांच्या वर्तणूकीवर आक्षेप आहे ही तुमची अभिव्यक्ती आहे. हे मान्यच आहे. सहर्ष मान्य.

माझा आक्षेप मोदीसरकारने केलेल्या बलप्रयोगास (म्हंजे बंदी) आहे.

------

मोदींचे भाजपा चे सरकार हे काँझर्व्हेटिव्ह्/सनातनी प्रवृत्तीचे आहे. काँझर्व्हेटिव्ह पक्ष हे देशभक्ती, राष्ट्रीय सुरक्षा या मूल्यांप्रति जास्त लक्ष देतात. पण हवाई तळावर चोख बंदोबस्त ठेवणे व गोपनीय बाबी व्यवस्थित झाकून ठेवणे हे सरकारचे काम आहे. एन्डीटीव्ही ला गोपनीय बाबींचे कव्हरेज मिळवता आले म्हंजे त्या कामात सरकार अपयशी ठरलेले नैय्ये का ? मग सरकारला काय शिक्षा द्यावी ?

पक्षपाती असल्याची कारणे काय?

बातमी प्रभावीपणे दिली गेली म्हणून दुष्कृत्य करण्यास उद्युक्त होणे हा दुष्कृत्य करणार्‍या जनतेचा गुन्हा आहे. चॅनल चा नाही.

हे बरोबर आहे विशेषत: नॉन-न्यूज,फीचर्स बाबतीत. इथे तुम्ही 'बातमी' म्हणताय. पण बातमी, ओपिनियन आणि पेड न्यूज यातला फरक सर्वसामान्य वाचकाला कितपत समजू शकतो याबद्दल जरा शंका आहे. एक प्रॅक्टीकल उदाहरण घेऊ. काही वर्षांपूर्वी अशोक चव्हाणांचं पेड न्यूज प्रकरण गाजलं होतं. (पण कायदेच नसल्यामुळे या प्रकरणात ज्यांना पेमेंट मिळालं त्यांच्यावर काहीही दंडात्मक कारवाई झाली नाही. इतकंच नव्हे तर लोकसत्ता सोडून इतर वृत्तपत्रांनी {चूभूदेघे}यात संशयित/आरोपी वृत्तपत्रे कुठली यांची नावे सुद्धा छापली नव्हती.संपादकांच्या संघटनांनीही पेड न्यूज हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दुरुपयोग आहे अशी पत्रकं काढल्याचं काही आठवत नाही.असो.)आता मी समजा एक कुंपणावरचा मतदार आहे. जिकडेतिकडे अशा एखाद्या नेत्याच्या गुणवर्णनपर 'बातम्या' वाचूनच मी माझे मत बनवतो आणि त्याला मतदान करतो.त्या पेड न्यूज आहेत हे मला माहिती नसते. काही दिवसांनी तो नेता लायक नसल्याचे मला कळते.आता या माझ्या फसवणुकीला जबाबदार कोण (मला अजूनही त्या पेड न्यूज आहेत हे माहिती नाही)? तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे या बातम्यांवर अंधपणे विश्वास ठेवला म्हणून मीच माझा जबाबदार की पैसे घेऊन(आणि हे लपवून) बातम्या दिल्या (आणि वर माझ्याकडूनही रोजचे ०३रु. घेतात)म्हणून वृत्तपत्र जबाबदार? आता मी अंधविश्वास ठेवला असं म्हणायचं तर मला इन्फोर्म्ड डिसीजन घेण्यासाठी माहितीचा प्रमुख सोर्स कुठला तर पुन्हा माध्यमेच.मग विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा?

यातले कोणते तुम्हाला मान्य आहेत ?

याच्याहीपुढे जावून म्हणतो की पक्षपाती असल्याची कारणे काय? ती अधिक महत्वाची आहेत कारण ती जर उघड झाली तर या पक्षपातीपणाला कितपत सिरिअसली घ्यायचं हे वाचकांना ठरवता येईल.काही संभावित कारणे

०१.संपादकांची खरोखरची वैचारिक बांधिलकी
०२.मालकाची खरोखरची वैचारिक बांधिलकी
०३.आर्थिक हितसंबंध (मालकाचे व/किंवा संपादकाचे)
०४.राजकीय कौटुंबिक हितसंबंध
०५.आमिषे(फॉरेन टूर्स, वेगवेगळ्या कमिट्यांचे सदस्यत्व, शिष्यवृत्ती, पुरस्कार इ.)
०६.ठेकेदारी हा जोडधंदा
०७.लॉब्यिंग(किंवा दलाली)
०८.स्टेटस
०९.उपद्र्वमूल्य (किंवा ब्लॅकमेलिंग,माध्यमांचे होणारे आणि माध्यमे करणारे दोन्ही)इत्यादी

अशा सर्व प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरे(कम्प्लायंस/ड्यू डिलिजंस/डिस्क्लोजर) याद्वारे मिळाली तर पक्षपातीपणाचे मीटर वेगळे लावायची गरज नाही असं वाटतं.

माझा आक्षेप मोदीसरकारने केलेल्या बलप्रयोगास (म्हंजे बंदी) आहे.

ठीक आहे.पण मला हे प्रकरण (दोन्ही बाजूंने)पूर्णपणे राजकीय वाटते. स्कोअर सेटलिंगचा प्रकार वाटतो. राहता राहिला तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न. इतरांच्या सोडा पण स्वत:च्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल भारतीय माध्यमे अलिकडच्या काळात फार सिरिअस आहेत असे वाटत नाही. अन्यथा आझाद मैदान दंगल, लोकमत पिग्गीबॅन्क प्रकरण (आता काही लोक म्हणतील लोकमतनेच माफी मागितली तर आम्ही काय करणार?), नीरा राडिया प्रकरण, ऑगस्ता वेस्टलॅंड प्रकरणात भारतीय माध्यमांना मॅनेज करायला खर्च करण्यात आलेल्या कोट्यवधींचे आकड्यांच्या बातम्या आदी प्रकरणात मोठा गहजब व्हायला पाहिजे होता. त्यामुळे माध्यमांच्या या ओरडीला ठाम असे नैतिक अधिष्ठान नाही असं मला तरी वाटतं.म्हणूनच सरकारची हिंमत वाढली आहे. असो.

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

खरंतर एन्डीटीव्ही ला पुरस्कार

खरंतर एन्डीटीव्ही ला पुरस्कार द्यायला हवा.

एखादा रिपोर्टर अपघाताने का होईना पण ... हवाईतळाबद्दल महत्वाची माहीती मिळवू शकतो ... तर एखादा मोटिव्हेटेड गुप्तहेर त्याहीपेक्षा अधिक सेन्सिटिव्ह माहीती मिळवू शकेल - व हे बाहेर आणल्याबद्दल एन्डीटीव्ही ला पुरस्कार द्यायला हवा.

Am I being naive ?

हे बरोबर आहे विशेषत:

हे बरोबर आहे विशेषत: नॉन-न्यूज,फीचर्स बाबतीत. इथे तुम्ही 'बातमी' म्हणताय. पण बातमी, ओपिनियन आणि पेड न्यूज यातला फरक सर्वसामान्य वाचकाला कितपत समजू शकतो याबद्दल जरा शंका आहे. एक प्रॅक्टीकल उदाहरण घेऊ. काही वर्षांपूर्वी अशोक चव्हाणांचं पेड न्यूज प्रकरण गाजलं होतं. (पण कायदेच नसल्यामुळे या प्रकरणात ज्यांना पेमेंट मिळालं त्यांच्यावर काहीही दंडात्मक कारवाई झाली नाही. इतकंच नव्हे तर लोकसत्ता सोडून इतर वृत्तपत्रांनी {चूभूदेघे}यात संशयित/आरोपी वृत्तपत्रे कुठली यांची नावे सुद्धा छापली नव्हती.संपादकांच्या संघटनांनीही पेड न्यूज हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दुरुपयोग आहे अशी पत्रकं काढल्याचं काही आठवत नाही.असो.)आता मी समजा एक कुंपणावरचा मतदार आहे. जिकडेतिकडे अशा एखाद्या नेत्याच्या गुणवर्णनपर 'बातम्या' वाचूनच मी माझे मत बनवतो आणि त्याला मतदान करतो.त्या पेड न्यूज आहेत हे मला माहिती नसते. काही दिवसांनी तो नेता लायक नसल्याचे मला कळते.आता या माझ्या फसवणुकीला जबाबदार कोण (मला अजूनही त्या पेड न्यूज आहेत हे माहिती नाही)? तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे या बातम्यांवर अंधपणे विश्वास ठेवला म्हणून मीच माझा जबाबदार की पैसे घेऊन(आणि हे लपवून) बातम्या दिल्या (आणि वर माझ्याकडूनही रोजचे ०३रु. घेतात)म्हणून वृत्तपत्र जबाबदार? आता मी अंधविश्वास ठेवला असं म्हणायचं तर मला इन्फोर्म्ड डिसीजन घेण्यासाठी माहितीचा प्रमुख सोर्स कुठला तर पुन्हा माध्यमेच.मग विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा?

(१) माझा पेड न्युज ला पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यात काहीही चूक नाही.

(२) प्रत्येक चॅनल हे प्रसारणाआधी जो डिस्क्लेमर लावते तो बघितलात तर... आम्ही प्रसारणाच्या सत्यासत्यतेबद्दल अजिबात जबाबदार नाही असे विस्तृतपणाने सांगण्यात येते.

(३) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग हा फक्त तेव्हाच होतो जेव्हा एखादी व्यक्ती माहीतीबद्दल explicit काँट्रॅक्ट करते व नंतर त्याचे उल्लंघन करते. म्हंजे गोपनीय माहीती प्रकाशित न करण्याचा करार करते आणि नंतर तीच गोपनीय माहीती प्रकाशित करते. अर्नब गोस्वामी सारख्या मंडळींनी "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग" चे भूत उभे केलेले आहे.

---

मग विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा?

हा कळीचा प्रश्न आहे.

पण त्यासाठीच स्पर्धा असावी असं मी म्हणतोय. व आज तेच स्पर्धात्मक वातावरण आहे. (आणि त्याला बंदीचे गालबोट लागू नये असं माझं म्हणणं आहे.)

पूर्वी आकाशवाणी व दूरदर्शन होते. दोन्ही एकाच डिपार्टमेंट ने चालवलेले. त्यावेळी सरकारला जे सांगायचेय तेच आकाशवाणी व दूरदर्शन वरून प्रसारित व्हायचे. त्याच्यावर विश्वास ठेवायचात तुम्ही ?

आज डझनभर च्यानेल्स आहेत. पण विश्वासार्हता कोणाकडेही आहे असं ठाम म्हणता येत नाही असा मुद्दा असू शकतो. पण किमान त्यांच्यामधे स्पर्धा तरी आहे विश्वासार्हता मिळवण्याची.

रु ३ मधे एक वृत्तपत्र मिळत असेल व ते बर्‍यापैकी विश्वासार्ह असेल तर आणखी रु ३ खर्च करून आणखी एक वृत्तपत्र घेऊ शकता. त्या दोन मधे मिळून तुम्हाला सॉलिड क्रेडिबल कंटेंट मिळू शकेल. राहता राहिला प्रश्न तुम्हास तेवढी (दोन/तीन) वृत्तपत्रं वाचण्याचा वेळ आहे का याचा.

---

त्यामुळे माध्यमांच्या या ओरडीला ठाम असे नैतिक अधिष्ठान नाही असं मला तरी वाटतं.म्हणूनच सरकारची हिंमत वाढली आहे. असो.

एकदम सहमत.

मी याला "agency costs of overvalued equity" चे राजकीय स्वरूप म्हणणार होतो. पण ते खूप jargon युक्त झाले असते.

---

बाकी तुम्ही जे ९ मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत ते रास्तच आहेत.

फक्त याचा अर्थ हा की - You are aware that you are subject to bounded rationality. And that you cannot always analyze all the factors that drive the content that is fed to you. So your time-cost of analysis has been reduced substantially. That is your gain.

प्रत्येक चॅनल हे प्रसारणाआधी

प्रत्येक चॅनल हे प्रसारणाआधी जो डिस्क्लेमर लावते तो बघितलात तर... आम्ही प्रसारणाच्या सत्यासत्यतेबद्दल अजिबात जबाबदार नाही असे विस्तृतपणाने सांगण्यात येते.

अहो साहेब, असं आहे की मी बाजारात एक किलो बटाटे खरेदी करायला जातो.आता तो भाजीवाला त्यात काटा मारून मला ७५ग्रॅम बटाटे कमी देणार हे मला माहिती असते. पण तो धंद्याचा भाग म्हणून मी सोडून दिलं असते.आणि तो लॉस माझ्या प्रोक्रुरमेण्ट कॉस्ट मध्ये मी आधीच धरलेला असतो. पण फरक इतकाच आहे की माझा भाजीवाला प्रामाणिक असतो. तो फक्त बटाटेच विकतो, भलेही किती काटा मारे ना. तो माझाच बटाटा तेवढा खरा. माझाच बटाटा तेव्हढा शहाणा. मीच तेव्हढा जागल्या, प्रहरी. मी सांगितलं तेच खरं. मीच अग्रलेखातून सरकारला सल्ला देणार वगैरे गोष्टी करत नाही.

मी याला "agency costs of overvalued equity" चे राजकीय स्वरूप म्हणणार होतो. पण ते खूप jargon युक्त झाले असते.

हा हा हा ! यावारून आठवलं की मीही कॉस्टींगचे सहा पेपर पास करुन नंतर चार वेळा नापास झालो ते.

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

अहो साहेब, असं आहे की मी

अहो साहेब, असं आहे की मी बाजारात एक किलो बटाटे खरेदी करायला जातो.आता तो भाजीवाला त्यात काटा मारून मला ७५ग्रॅम बटाटे कमी देणार हे मला माहिती असते. पण तो धंद्याचा भाग म्हणून मी सोडून दिलं असते.आणि तो लॉस माझ्या प्रोक्रुरमेण्ट कॉस्ट मध्ये मी आधीच धरलेला असतो. पण फरक इतकाच आहे की माझा भाजीवाला प्रामाणिक असतो. तो फक्त बटाटेच विकतो, भलेही किती काटा मारे ना. तो माझाच बटाटा तेवढा खरा. माझाच बटाटा तेव्हढा शहाणा. मीच तेव्हढा जागल्या, प्रहरी. मी सांगितलं तेच खरं. मीच अग्रलेखातून सरकारला सल्ला देणार वगैरे गोष्टी करत नाही.

चॅनलवाले असं करीत असतीलही पण सरकारवर त्यांचा सल्ला मानण्याचे कोणतेही बंधन नसते. व अतिमहत्वाच्या विषयावर त्यांनी दिलेले सल्ले/मतं सुद्धा मतदार फक्त रु. ३ प्रतिमहिना किंवा साधारण त्याच आसपासच्या रकमेत खरेदी करतात. त्यामुळे मतदारही फार सिरियसली घेत नाहीत.

अनैतिकांचं अधिष्ठान

>> माध्यमांच्या या ओरडीला ठाम असे नैतिक अधिष्ठान नाही असं मला तरी वाटतं.म्हणूनच सरकारची हिंमत वाढली आहे. <<

माध्यमं अनैतिक आहेत म्हणून बंदी कारवाई योग्य असं म्हणणं म्हणजे 'ती बाई तर रांडच आहे. तिचा घेतलेला उपभोग बलात्कार होत नाही. तद्वत तिचं त्यावरचं म्हणणं काहीही असो' असं म्हटल्यासारखं वाटतं. त्यामुळे सरकारची हिंमत कितीही वाढली तरी त्याचं वर्तन रास्त ठरत नाही. असो.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

तुम्ही माझ्या म्हणण्याचा

तुम्ही माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास करत आहात. (स्माईल)

मला या प्रकरणात कोणाहीप्रती सहानुभूती नाही.

सरसकट सगळी माध्यमे अनैतिक आहेत असं मी म्हटलेलं नाही. फक्त अ.स्वा.बाबतची जी नाराजी आहे तिचं वजन कमी पडतं एवढंच माझं म्हणणं आहे. एखादी गोष्ट अनैतिक किंवा बेकायदेशीर आहे असं म्हणताना आधी कायदेशीर म्हणजे काय, अपराध म्हणजे काय याची व्याख्या ठरवावी लागते. उदा. रस्त्याच्या डाव्या बाजूने वाहन चालवावे हा कायदा आधी करावा लागतो.मगच रस्त्याच्या उजव्या बाजूने वाहन चालवणाराने ऑफेंस केला असं आपण म्हणू शकतो. माध्यमांच्या बाबतीत घोळ म्हणजे माध्यमांच्या कंटेटला (उत्पादनाला) जरी बाजूला ठेवलं तरी त्यांच्या संचालनाबाबतसुद्धा असे काही सुस्पष्ट कायदे नाहीत हा आहे. निदान मला तरी माहीत नाहीत.कारवाई बंदी योग्य की अयोग्य हाही विषय वेगळा आहे.

बाकी माध्यम संस्थाना नियमनाची आणि अधिक पारदर्शित्वाची गरज आहे या मताशी आपण कितपत सहमत आहात? एनडीटीव्हीवरची बंदी ही भविष्यात माध्यमांवर असेच नियमन आणण्याची लिटमस टेस्ट असावी असं वाटतं. सरकार अधूनमधून जनमत आजमावण्यासाठी असे प्रयोग करत असते.

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

अ‍ॅक्चुअली पत्रकारिता हा

अ‍ॅक्चुअली पत्रकारिता हा पूर्णपणे व्यवसाय आहे. त्याला उगाच चौथा स्तंभ वगैरे म्हणून ग्लोरिफाय करण्यात काहीच हशील नाही. त्याला एखाद्या नॉर्मल व्यवसायाप्रमाणे रेग्युलेट का करू नये सरकारने? उदा: पोल्युशनबाबतचे नियम न पाळल्याने वा स्वच्छता न पाळण्याने कारखान्यांवर बंदी आणली जाते (उदा. नेसले). तुम्हाला नियम जाचक वाटत असतील तर न्यायालयाचा दरवाजा आहेच.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

अ‍ॅक्चुअली पत्रकारिता हा

अ‍ॅक्चुअली पत्रकारिता हा पूर्णपणे व्यवसाय आहे. त्याला उगाच चौथा स्तंभ वगैरे म्हणून ग्लोरिफाय करण्यात काहीच हशील नाही. त्याला एखाद्या नॉर्मल व्यवसायाप्रमाणे रेग्युलेट का करू नये सरकारने? उदा: पोल्युशनबाबतचे नियम न पाळल्याने वा स्वच्छता न पाळण्याने कारखान्यांवर बंदी आणली जाते (उदा. नेसले). तुम्हाला नियम जाचक वाटत असतील तर न्यायालयाचा दरवाजा आहेच.

राजकारण हा सुद्धा व्यवसायच आहे.

मग त्याला सुद्धा नॉर्मल व्यवसायाप्रमाणे रेग्युलेट करायचे तर ते कोणी रेग्युलेट करावे ?

राजकारण हा व्यवसाय रेग्युलेट

राजकारण हा व्यवसाय रेग्युलेट केलेलाच आहे. बराचसा इलेक्षण कमीशनने. आचारसंहिता, खर्चावर मर्यादा, निवडणुकपूर्व संपत्ती वगैरे माहिती उघड करणे (स्वतःचीच नाही तर बायको/नवरा/पोरांचीपण), शैक्षणिक माहिती देणे वगैरे वगैरे. याशिवाय पक्षांतरबंदी कायदा, गुन्हा सिद्ध झाल्यास १०वर्ष निवडणुकबंदी (आता तर संडास नाही घरी म्हणून पण निवडणुकबंदी आहे हरियाणात) आहेच. हे राजकारणाचे रेग्युलेशन नाही तर काये?

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

आवडले ओ आवडले. राजकारण्यांचं

आवडले ओ आवडले. राजकारण्यांचं जितकं कठोर रेग्युलेशन होईल तितकं चांगलं.

माझ्या मते तर प्राप्तीकरदात्यांची एक बॉडी बनवून त्यांच्या नेत्याला इलेक्शन कमिशन च्या अध्यक्ष पदावर बसवायला हवे.

रोबर आहे.पक्षपाती असण्याला

रोबर आहे.पक्षपाती असण्याला माझाही अजिबात विरोध नाही. परंतु पक्षपात करणार्‍याने आपण अमुक पक्षाचे पक्षपाती आहोत हे मान्य करायची हिंमत दाखवायला हवी. उगाच नि:पक्षपातीपणाचा आव आणणार्‍याबद्दल मला आक्षेप आहे.

क्या बात है. मला असेच म्हणायचे होते.

एनडीटीव्हीवर अशा प्रकारे बंदी

>>हा ढोंगीपणा आहे.<<

>>निव्वळ राजकीय भूमिकेपलीकडे जावून आजची भारतीय माध्यमे (विशेषत: टीव्ही)राजकीय टूल्स झाली आहेत.<<

एनडीटीव्हीवर अशा प्रकारे बंदी आणण्याचं हे समर्थन आहे का? की अशीच आपली तुमची मतं आहेत?

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

'बंदी' की 'कारवाई'? =? 'अतिरेकी' की 'संशयित आरोपी'?

एनडीटीव्हीवर अशा प्रकारे बंदी आणण्याचं हे समर्थन आहे का?

एनडीटीव्ही वर कोणी 'बंदी' वगैरे आणली आहे असं मला वाटत नाही. त्यामुळे समर्थन-विरोधाचा प्रश्नच येत नाही.बंदी या शब्दाला फॅसिस्ट वास येतो (अर्थात ती नितीश कुमारांची दारुबंदी नसेल तर.ती मात्र जनहितार्थ असते हे आपण जाणतोच). कारवाई हा शब्द अधिक योग्य ठरेल. उलट अशी कारवाई करुन सरकारने सेल्फ गोल केला आहे का अशी शंका येते. एनडीटीव्ही याला कसा प्रतिसाद देते हे पाहाणे मनोरंजक ठरेल. म्हणजे झाली ती कारवाई मान्य करते की न्यायालयीन लढा देते की पुरोगामी आदळआपट करते ?

ढोंगीपणाबद्दल:

त्याला इलाज नाही. भारतीय माध्यमे ही 'भारतीय' असल्याने भारतीय लोकांतला ढोंगीपणा त्यांच्यातही आढळतो यात नवल ते कसलं? अधूनमधून माध्यमांवर नियामक ('नियंत्रक' नव्हे) बसवण्याबद्दल चर्चा होत असते. त्यावेळी माध्यमे अ.स्वा.बद्दल 'अस्वा खतरे मे है !' अशी करत असलेली ओरड आणि काही दिवसांपूर्वी ०१% एक्साईज ड्यूटी लावल्याबद्दल सोनार लोकांनी केलेली आदळाआपट यात तार्किकदृष्ट्या काही फरक नाही. बांधकाम क्षेत्रावर अखेर नियामक आल्यावर आता मिडीया हे सर्वात अपारदर्शी क्षेत्र उरले आहे. जगाला ज्ञान शिकवणारी माध्यमे स्वत:च्या पारदर्शित्वाबाबत प्रश्न विचारले की गप्प बसतात. हाच तो ढोंगीपणा. अमुक याने तमुक ठिकाणी छापून प्रसिद्ध केले एवढीच पारदर्शिकता.हा ढोंगीपणा राजकीयनिष्ठानिरपेक्ष आहे.

बाकी चालू द्या.

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

The F Word

>> बंदी या शब्दाला फॅसिस्ट वास येतो. कारवाई हा शब्द अधिक योग्य ठरेल. <<

हा हा हा. हे वाचून मला जॉर्ज ऑरवेलच्या १९८४ची फारच आठवण आली.

इथून साभार :

The decision to take the channel off the air for a day is a direct violation of the freedom of the media and therefore the citizens of India and amounts to harsh censorship imposed by the government reminiscent of the Emergency. This first-of-its-kind order to impose a blackout has seen the Central government entrust itself with the power to intervene in the functioning of the media and take arbitrary punitive action as and when it does not agree with the coverage.

आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांकडून प्रतिसादाची अपेक्षा करावी का?

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

बरं बॉ!

बरं बॉ!

माझा तिसरा ऑप्शन लागू झाला तर..

शब्दाची चिकित्सा करण्याचे कारण म्हणजे एनडीटीव्ही शब्दांच्या निवडीबाबत फारच काटेकोर आहे अशी माझी समजूत होती. त्याला कारण म्हणजे परवाचं रविशकुमारांचं भोपाळ एन्काउंटरबाबत अतिरेकी की संशयित आरोपी या शब्दप्रयोगाबद्दलचं बौद्धिक.

direct violation of the freedom of the media आहे की नाही हे आताच सांगता येणार नाही परंतु direct violation of the freedom of the NDTV आहे हे मात्र नक्की.

There are various legal remedies available to both a citizen and a state in the Court of Law to have action taken for any irresponsible media coverage. Imposing a ban without resorting to judicial intervention or oversight violates the fundamental principles of freedom and justice.

सरकारने legal remedies वापरल्या नाहीत असा आरोप असला तरी एनडीटीव्ही आता स्वत: कुठल्या legal remedies वापरते हे पाहणे रोचक ठरेल.

तूर्त आम्हाला चघळायला एक नवीन हाडूक दिल्याबद्दल सरकारचे धन्यवाद!

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया

>>direct violation of the freedom of the media आहे की नाही हे आताच सांगता येणार नाही <<

एडिटर्स गिल्ड राष्ट्रीय पातळीवर प्रसारमाध्यमांचं प्रातिनिधित्व करते. हे त्यांचे शब्द आहेत. बाकी तुमचं तुम्हीच पाहा बुवा.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

माहितीसाठी विचारतो

माहितीसाठी विचारतो:

एडीटर्स गिल्डने पेड न्यूज प्रकरण, आझाद मैदान दंगल, लोकमत पिग्गीबॅन्क प्रकरण (आता काही लोक म्हणतील लोकमतनेच माफी मागितली तर आम्ही काय करणार?), नीरा राडिया प्रकरण, ऑगस्ता वेस्टलॅंड प्रकरणात भारतीय माध्यमांना मॅनेज करायला खर्च करण्यात आलेल्या कोट्यवधींचे आकड्यांच्या बातम्या आदी प्रकरणात काय भूमिका घेतली होती/आहे ?

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

ओ जंतू, जपून बोला. उद्या ऐसीचा सर्व्हर चोवीस तास झोपायला पाठवला गेला तर ... तसाही नऊ नोव्हेंबर जवळ येतोय.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

हे एनडीटीव्ही म्हणजे सरदेसाई

हे एनडीटीव्ही म्हणजे सरदेसाई आणि बरखारानी वालेच चेनेल ना. ह्यांच्या वर बंदी आणुन भागणार नाही, त्यांना जमिनीवरच्या शिक्षा होयला पाहिजेत. ढोंगीपणाला कडक शिक्षा हवी. एकवेळ झकीर नाईक चे चॅनेल चालेल पण ह्या दोघांसारख्या लोकांना बोलायलाच बंदी घातली पाहिजे.

एखाद्या खासगी वाहिनीला अशा

एखाद्या खासगी वाहिनीला अशा प्रकारचा आदेश दिला जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

याबद्दल साशंक आहे. हे वाचा.
http://www.rediff.com/news/2007/sep/21live.htm

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

Prof who’s predicted every presidential race

Professor who’s predicted 30 years of presidential elections correctly is doubling down on a Trump win

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

Yep!

Donald Trump has a viable path to 270 electoral votes.
(Analysis by the Hillary camp, 11/03/16)
Step 1: Win the states Mitt Romney won in 2012.
Step 2: Win Ohio, Iowa, and Florida. (Trump currently leads Hillary in the RealClearPolitics polling average in all of these states five days out.)
Step 3: With 259 electoral votes in the bag, find just 11 more -- and win the presidency.

What this means is -- if the above trends hold steady -- Trump would just need one or two things to break his way on Election Day to beat Hillary. For example:

Win Pennsylvania? He wins the election.
Win Colorado and New Hampshire? He wins the election.
Win Colorado and Nevada? He wins the election.

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

विडीयो पण जरूर बघा

================

तो चार मिनिटाचा विडीयो पण जरूर बघा.

मला राजकारण काही ऐसीकरांएवढं कळत नाही पण ही न्यूज इंटरेस्टिंग आहे. मी "rules based investing" चा फॅन आहे. How systems look at patterns and predict outcomes and tons of experts fail - ही कल्पना investing मध्ये पन्नास हजारवेळा वाचलीय आणि स्वतः वापरतो ही. पण राजकारणात असं काही बघून इंटरेस्टिंग वाटलं.

यावेळी पहिल्यांदा प्रोफेसरांचा algo फेल होईल? (not a rhetoric question)

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

ह्म्म्म वाचली होती. लेटस सी.

ह्म्म्म वाचली होती. (स्माईल) लेटस सी.

https://balablogsdotcom.wordp

https://balablogsdotcom.wordpress.com/2016/11/03/economics-make-in-india/

आर. बालाकृष्णन म्हणून एक भारतीय अर्थव्यवस्था/ पर्सनल फायनांसवरचे समालोचक आहेत. त्यांचा हा इंटरव्यू रोचक आहे.

Growth is happening, but, at the same time, the disparity also is widening. That is why many people are discontent. We have seen globally that growth need not be associated with additional jobs because of productivity gains and improvement in technology. It is a cause for worry for a country like India, as everything was labour oriented here. We had 10 people doing a job which two are doing today.

आणि

When you have the freedom to evolve, there will be two sets of people. One set will grab the opportunities and another set will say the government owes me a living and I won’t do anything. These are the people who will be left behind.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

Growth is happening, but, at

Growth is happening, but, at the same time, the disparity also is widening. That is why many people are discontent. We have seen globally that growth need not be associated with additional jobs because of productivity gains and improvement in technology. It is a cause for worry for a country like India, as everything was labour oriented here. We had 10 people doing a job which two are doing today.

नेमका हाच मुद्दा सगळ्या विचारवंतांना सतावतोय. पिकेटी, स्टिग्लिट्झ, दानी रॉड्रिक, रॉबर्ट राईक, ब्रँको मिलॅनोव्हिक, अल्बर्टो अलेसिना असे सगळे जण वाढती आर्थिक विषमता या "नवीन" ट्रेंड ने परेशान झालेले आहेत. (मी फक्त नेम ड्रॉपिंग करतोय. यांचं साहित्य मी वाचलेले आहे अशी बतावणी करतोय.) इतरही आहेत उदा. हिलरी क्लिंटन, ओबामा वगैरे वगैरे. भारतात तर अगदी राम कृष्णा पासून राखी सावंत पर्यंत सगळ्यांना चिंता लागलीय .. की... आता देशाचं काय होणार ?

अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है.

तेव्हा ओल्ड वाईन इन न्यु बॉटल .... From each according to his ability, to each according to his needs चे नवीन धोरण आणायचे ठरत आहे.

मराठा मोर्चा

When you have the freedom to evolve, there will be two sets of people. One set will grab the opportunities and another set will say the government owes me a living and I won’t do anything. These are the people who will be left behind.

हे वाक्य मराठा मोर्चाबाबतच्या चर्चेत हवं होतं का?

हा हा हा. खरं! अवांतरः अजून

हा हा हा. खरं!

अवांतरः अजून काही वर्षांनी आपण पण असेच ऑब्सोलीट होऊ अशी भीती वाटते कधी कधी. आपण आपल्या क्षेत्रात अगदी अपडेटेट राहिलो, नवं नवं शिकत राहिलो पण जर ते आक्खं क्षेत्रच बाद झालं तर? उदा: क्यामेरा फिल्म्स बनवणार्‍याने आपल्या क्षेत्रात समजा खूप नवीन काहितरी शोधलं अगदी खूप रिसर्च करून. पण एक-दोन वर्षात क्यामेरा फिल्म्स/फ्लिमवाले क्यामेरेच राहिले नाहीत.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

क्यामेरा फिल्म्स/फ्लिमवाले क्यामेरेच राहिले नाहीत.

Someone who is learning in his field can also tell, very easily, which way the wind is blowing, and adapt. One should not get too comfortable with one core skill-set.
Work available will always grow, though traditional 9-5 jobs may not.
Whole new kinds of work is being created: like social media marketing.

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

खरंय

अगदी खरंय.

आपण आपल्या क्षेत्रात अगदी

आपण आपल्या क्षेत्रात अगदी अपडेटेट राहिलो, नवं नवं शिकत राहिलो पण जर ते आक्खं क्षेत्रच बाद झालं तर? उदा: क्यामेरा फिल्म्स बनवणार्‍याने आपल्या क्षेत्रात समजा खूप नवीन काहितरी शोधलं अगदी खूप रिसर्च करून. पण एक-दोन वर्षात क्यामेरा फिल्म्स/फ्लिमवाले क्यामेरेच राहिले नाहीत.

म्हणून मी अकौंटंट झालो. बारसं ते बारावं - धंदेकू मरण नहीं.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

अकौंटिंगचे सॉफ्टवेअर असतात की

म्हणून मी अकौंटंट झालो. बारसं ते बारावं - धंदेकू मरण नहीं.

अकौंटिंगचे सॉफ्टवेअर असतात की! अकौंटंटची काय गरज! (डोळा मारत)

हो, पण त्यात नंबरं भरायला

हो, पण त्यात नंबरं भरायला (बारसं), आणि नंतर बाहेर आलेली घाण उपसायला (बारावं) माणसंच लागतात.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

गुन्हेगार(?) इकडचे आणि तिकडचे!

हा अग्रलेख दहशतवाद्यांचे पोशिंदे! आणि ही बातमी Chaired by Culture Minister Mahesh Sharma, revamped Culture Board now mostly has pro-government members
वाचा.

फरक आणि साम्य सांगा!

अजून स्पष्ट करतो-

अमजद रमजान खान, शेख महबूब, जाकीर हुसेन आणि मोहम्मद सालिक यांच्यावर उत्तरप्रदेशात बिजनौर येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा आरोप होता. शेख महबूब या आधी खांडवा जेल तोडून पळून गेलेला कैदी होता. बिजनौरमधील स्फोटाचा हा आरोपी होता. जाकिर हुसैन याने शेख महबूबसोबत एका पोलिस शिपायाचा खून केल्याचा आरोप होता. अमजद उर्फ पप्पी उर्फ दाऊद हा एक डाकू होता. त्याने भोपाळच्या एका फायनान्स कंपनीवर डाका घातला होता. खांडवा जेल फोडून पळणार्‍यात हा एक पळपुटा होता. मोहंमद सालिक उर्फ सल्लू हा बिजनौर स्फोटाचा कट रचणारा आरोपी होता. अखिल खिलजी याच्यावर अनेक केसेस होत्या. खांडवा येथे चार वेळा जातीय दंगली भडकविल्याचा याच्यावर आरोप होता. हा सिमीचा कार्यकर्ता होता. माजिद नागोरी याला स्फोटके घेऊन जाताना पकडले होते. त्यानंतर एकदा पळून जाऊन हा पुन्हा स्वतः पोलिसांना शरण आलेला होता. खालिद अहमद हा सोलापूरचा राहणारा एका मोठ्या महत्त्वाच्या जागेवर हल्ला करण्याची योजना करत होता. मुजीब शेख हा अहमदाबादचा राहणारा आणि अहमदाबादच्या स्फोटांच्या मालिकेचा आरोपी होता.

आणि दुसरीकडे-

noted danseuse Sonal Mansingh, one of the few artists, who vocally defended Modi’s PM candidature ahead of 2014 Lok Sabha elections, vocalist Pt Channu Lal Misra, who was the proposer for Modi’s Lok Sabha candidature from Varanasi and actor Anupam Kher, who has strongly supported the ruling dispensation through a range of controversies.

Also on board are Justice (Retd) M Rama Jois- appointed Governor Jharkhand and Bihar in the previous NDA regime and also as a Rajya Sabha member by the BJP, artist Vasudeo Kamath, who is also an office bearer at the RSS- affiliated Sanskar Bharti, Sanskrit scholar Dr S R Leela-a nominated BJP MLC in Karnataka in 2014, Assamese actor Pranjal Saikia- also an office bearer from Sanskar Bharti, who is also in the Film and Television Institute of India panel. Well-known actor Victor Banerjee, who has ..

The others on the Board include noted Hindi author Narendra Kohli, who took on the many authors involved in the Award Wapsi campaign against the Modi regime and eminent Kannada author Prof S L Bhyrappa whose novels allegedly paint Tipu Sultan as a religious fanatic. Bhyrappa was also among those who had issued a counter appeal in favour of Modi as the PM candidate after a number of eminent academics had appealed with people not to vote for the BJP in the 2014 Lok Sabha elections.

आणि यांच्याबद्दल पटकन काही आठवलं नाही म्हणून पास-

Well-known santoor player Pt Shiv Kumar Sharma, flautist Pt Hari Prasad Chaurasia and celebrated vocalist Pt Rajan Mishra are among the most distinguished panelists.

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

"आरोप": How many of these were proved?

All the legal issues with the SIMI guys are in the nature of "आरोप". How many of these were proved? We know that it is an old technique in India to keep people you do not like, trapped into various false/questionable accusations.
And how does a large gathering of police and the army, carrying machine guns, feels threatened by eight guys carrying no fire-arms?

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

बातमी देण्याच्या पद्धतीबद्दल

आपलं भलतंच चॅनेल लागलं वाटतं.(स्माईल)

मी एन्काउंटरबद्दल बोलत नाहीये.मी बातमी देण्याच्या पद्धतीबद्दल,टोनबद्दल बोलतोय.

सहसा गुन्हेगारांसंदर्भात जशी बातमी दिली जाते जसं हा अमुक उर्फ तमुक,अमुक अमुक गुन्ह्यासाठी वॉण्टेड होता वगैरे. त्याच टोनची बातमी या कल्चरल बोर्डाच्या मेंब्रांबद्दल इकॉनॉमिक टाईम्सने दिली आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा एका ओळीने उल्लेख नाही. त्यातले काही लोक पद्मपुरस्कार प्राप्त,साहित्य अकादमीप्राप्त आहेत. त्यांच्या या कामगिरीकडे दुर्लक्ष करुन फक्त मोदी-संघ कनेक्शनवर (जे खरेच आहे?) भर दिला आहे.याने होते काय? सर्वसामान्य लोकात तशीही सिनेकलाकार सोडून इतर कलाकारांबद्दल फारशी माहिती नसते. त्यांना ही बातमी वाचून मोदीप्रेम एवढेच या कलावंतांचे कर्तृत्व आहे व एरवी ते भिकार आहेत (गजेंद्र चौहान वगैरेमुळे आधीच असलेली)अशी समजूत तयार होते. इकॉनॉमिक टाइम्ससारख्या वृत्तपत्राकडे संदर्भ म्हणून पाहणारे स्पर्धापरीक्षांचे विद्यार्थीही त्याला बळी पडत असतात. इंग्रजी पेपर वाचणारा, इंग्रजी बोलणारा माणूस समजूतदार, शहाणा असतोच असे नाही.

तभाने तरी या कैद्यांवर आरोप होते हे म्हणण्याचं तरी सौजन्य दाखवलं. इको.टाइम्सने तर आरोप हा शब्द न वापरताच संघ-मोदी कनेक्शन हाच आरोप आहे असं स्वत:च समजून स्वत:च या कलावंतांना नैतिक गुन्हेगार ठरवून टाकलंय. ते अपेक्षितच होतं,हा भाग वेगळा.

दुसरं म्हणजे तभाचा मजकूर हा अग्रलेख म्हणून आला आहे. म्हणजे ती त्यांची (सर्वज्ञात) भूमिकाच आहे. पण इको.टाईम्सने छापलेला मजकूर ही बातमी म्हणून छापला आहे,हे येथे नोंद करण्याजोगे. माझा रोख इकडे आहे.

योगायोगाने हे दोन्ही लेख एकाच दिवशी छापून आले आहेत.म्हणून मी मांडले.

येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक

क्वॅलकॅामने कुठलीशी

क्वॅालकॅामने कुठलीशी सेमिकंडक्टर कंपनी $ 47billion $ला घेतली!/घेणार?

Muslims, Dalits and tribals

Muslims, Dalits and tribals together account for 39 per cent of India’s population, thus their share among undertrials is disproportionate to their population. - Over 55 per cent of undertrials Muslim, Dalit or tribal: NCRB

इतर धर्म व जाती च्या लोकांची अशीच आकडेवारी काढावी व मग तुलना करावी.

these sections are the poorest!

Without taking any sides, this should not be too hard to believe: these sections are the poorest!

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

प्र. का. टा. आ.

प्र. का. टा. आ.

(१) गरीब आहेत म्हणून त्यांना

(१) गरीब आहेत म्हणून त्यांना जास्त टार्गेट केले जाते.
(२) गरीब आहेत म्हणून ते गुन्ह्यांमधे जास्त इन्व्हॉल्व्ह होतात

अ) वरील पैकी तुमचे म्हणणे कोणते आहे ? १ की २ ?
ब) की १ आणि २ ?
क) की तिसरेच काही ?

तुमचे उत्तर - (१) असल्यास - जे लोक त्यांना टार्गेट करतात ते मुस्लिमेतर, दलितेतर, व ट्रायबलेतर असतात का ?
तुमचे उत्तर - (२) असल्यास - ते प्रजातंत्राच्या मूलभूत गृहितकाच्या विपरीत नाही का ? ( हे म्हंजे बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स पेक्षाही मोठे धाडसी विधान झाले.)

बहुतेक वेळा हे उत्तर २ च्या

बहुतेक वेळा हे उत्तर २ च्या जवळ जातं. अमेरिकेतही तुरुंगात असलेल्यांची काळ्यांची टक्केवारी ही त्यांच्या लोकसंख्येमधल्या टक्केवारीपेक्षा बरीच जास्त आहे. लोकसंख्येत प्रामुख्याने असलेले गोरे लोक हे तुरुंगात कमी प्रमाणात असतात. या संशोधनाचा अनेकांनी वापर 'पाहा, काळ्यांना टार्गेट केलं जातं!' असं म्हणण्यासाठी केला गेला होता. इतर लोकांनी 'हे काळे अतिरेकी गुन्हेगारी करतात' असं म्हटलं होतं. मात्र शिक्षण, उत्पन्न वगैरे सोशियोइकॉनॉमिक फॅक्टर्स लक्षात घेतले तर ते प्रमाण गोऱ्यांइतकंच होतं. म्हणजे या दोन्हींपैकी कुठचंच बरोबर नसून 'काळे असो वा गोरे, अत्यंत गरीबीत राहाणारे, पुरेसं शिक्षण नसलेले लोक गुन्हेगारीकडे वळतात' हे जास्त बरोबर होतं.

यात प्रजातंत्राच्या मूलभूत गृहितकाच्या विपरीत काहीच नाही. ज्यांना आपल्या आईवडिलांकडून, मित्रांकडून आर्थिक आधार आहेत आणि शिक्षण असल्यामुळे बऱ्याशा स्थिर नोकरीची खात्री आहे असे लोक गुन्हेगारीसारख्या धोकादायक मार्गाच्या मागे जात नाहीत. गरीबांना शिक्षण द्यावं, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारायला मदत करावी या विचारांचा श्रीमंतांना गुन्हेगारी कमी होण्यात फायदा होतो. प्रजातंत्र तेच करण्याचा प्रयत्न करतं.

भारतात जर अभ्यास करायचा तर वरच्या यादीतल्या लोकांमध्ये जे गरीबीचं आणि अशिक्षिततेचं प्रमाण आहे, त्याच पातळीवरचे इतर जाती/धर्म/वगैरेतल्या लोकांची यादीतल्या लोकांशी तुलना करावी. मला खात्री आहे की धर्म, जात वगैरे गोष्टी कोरिलेट होणार नाहीत.

54,000 ‘ghost students’ get

54,000 ‘ghost students’ get promoted each year

शिक्षणाच्या अधिकाराची करामत.

------------

Plato at the Googleplex: Why Philosophy Won't Go Away या पुस्तकाची लेखिका .... Rebecca Newberger Goldstein यांची मुलाखत - इथे

I had four interrelated goals. The first was to put forward an original theory as to why the ancient Greeks were responsible for inventing the field of philosophy. Their society was saturated with religious rituals, but when it came to the question of how to live our lives, they didn’t look to their gods but rather to a secular grounding. This doesn’t mean that they were a culture of philosophers. There never has been a society of philosophers! And, of course, Athens sentenced Socrates to die. But the pre-conditions for philosophy were created in their secular approach to the big questions, and I was interested in exploring this aspect. The second goal was to explain Plato in the context of the wider Greek culture. The third goal was to demonstrate that progress has been made in philosophy, and to demonstrate this by going back to the inception of Western philosophy and uncovering presuppositions that had been instrumental in getting the whole process of critical reasoning going but which critical reasoning had, in its progress, invalidated. I was concerned to demonstrate in the book that progress in philosophy tends to be invisible because it penetrates so deeply down into our conceptual frameworks—both epistemological and ethical. We don’t see it, because we see with it. And the fourth goal was to demonstrate that the kinds of questions Plato introduced, philosophical questions, are still vitally important to us, and to demonstrate this, I interspersed the expository chapters with new Platonic dialogues, injecting Plato into contemporary settings.

--------

Armed forces answerable to govt: SC सर्वोच्च न्यायालयाने बरोब्बर कान टोचलेले आहेत.

-----

Army’s surgical strikes did more than save India’s izzat - थलसेनेने केलेला सर्जिकल स्ट्राईक हा रॅशनल आहे किंवा कसे - त्याबद्दल चे विवेचन.

-----

on January 15, 2017, Isro will launch 82 foreign satellites in a daring single shot

-----

Andhra, Telangana easiest place to do business in India: World Bank

५ कोटी "त्यांना" द्या नैतर तुम्हाला तुमचा व्यवसाय करून दिला जाणार नाही असं सांगणार्‍यांना धमकावणार्‍यांना पाठीशी घाला म्हंजे मग तुमचे रेटिंग अबाधित राहील.

बाकी जागतिक ब्यांकेचे आभार. राज्याराज्यांत शर्यत लावली ते बरं झालं.

-----

सगळ्या भाषांचा आदर करा... इति नमो.

काय बकवास आहे यार !!!

प्रत्येकाने प्रत्येक गोष्ट रिस्पेक्ट करायला हवी. प्रत्येकाने प्रत्येक धर्माचा, जातीचा, वंशाचा, थोर पुरुषांचा, स्त्रियांचा, ज्येष्ठांचा, भाषांचा, डायलेक्ट्स चा, कलांचा, संस्कृत्यांचा, सेनादलांचा आदर करायला हवा.... म्याव म्याव म्याव. आणि वर - त्यांचा आदर केल्याने तुमचा आदर कमी होत नाही - वगैरे वगैरे वगैरे डाबर जनम घुंटी आहेच. मग त्यांचा अनादर केल्यामुळे आमचा आदर कमी होतो की वाढतो ??

आर्थिक राजधानी?

Andhra, Telangana easiest place to do business in India: World Bank

पण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधाने आहे ना? मग तिथे व्यवसाय सहजसाध्य नाही? Sad
मुंबईतील बजबज कमी होइल म्हणुन हसावं की मुंबई व्यावसायीक क्षेत्रात आघाडीवर नाही याचं दु:ख करावं - ते कळत नाहीये.
.
की मुंबई आघाडीवर आहे पण महाराष्ट्रातील अन्य शहरे/गावे अति पिछाडीला आहेत?

(मोदींनी राज्याराज्यांमधे

(मोदींनी राज्याराज्यांमधे शर्यत लावू नये असा मुद्दा राज ठाकरेंनीच मांडला होता. म्हणे प्रधान मंत्र्यांनी सर्व राज्यांवर समान प्रेम केले पाहिजे.)

मुंबई सोडा ... महाराष्ट्र १० व्या क्रमांकावर आहे. इतर राज्ये पुढे जात आहेत (जे उत्तमच आहे) पण राज्यातले वातावरण सुधारण्याच्या दृष्टीने (म्हंजे व्यवसायाला पोषक करण्याच्या दृष्टीने) प्रयत्न करायचे सोडून मुख्यमंत्री कबूतरबाजी करत आहेत.. मराठी माणसाच्या भल्यासाठी लढण्याचे इरादे........

Govt's job is to enforce contracts. Not to undermine them. व मुख्यमंत्री जे काही करत आहेत ते एन्फोर्समेंट नक्कीच नाही. मनसेच्या लोकांनी राडे करण्याचे इरादे प्रथम मुंबईतच जाहीर केले होते. व त्यांच्या माणसांना मुंबईतूनच पकडले गेले होते.

इतर राज्ये पुढे जात आहेत (जे

इतर राज्ये पुढे जात आहेत (जे उत्तमच आहे)

ह्म्म्म उत्तम विथ पिन्च ऑफ सॉल्ट Sad
आपण पुढे पाहीजे. आपण १० व्या नंबरवर आहोत.
.
तुमचे म्हणणे पटते आहे.
.

(मोदींनी राज्याराज्यांमधे शर्यत लावू नये असा मुद्दा राज ठाकरेंनीच मांडला होता. म्हणे प्रधान मंत्र्यांनी सर्व राज्यांवर समान प्रेम केले पाहिजे.)

कसलं विनोदी वाक्य आहे हे (लोळून हसत)
_______________________

सगळ्या भाषांचा आदर करा... इति नमो.
काय बकवास आहे यार !!!

आजच ऑफिसमध्ये "इन्क्लुझिव्हनेस" चा ढोस सर्वांना पाजला गेला. अर्थात डायव्हर्सिटी/ ईक्सेसिबिलिटी/इन्क्लुझिव्ह कल्चर.

.मायकेल मूर यांनी ट्रंप

.
अमेरिकेतले डाव्या विचारसरणीचे राजकीय विश्लेषक, व चित्रपट निर्माते मायकेल मूर यांनी ट्रंप यांच्या उमेदवारी वर भाष्य केलेले आहे. आणि हे अतिशय धमाकेदार आहे.
.
.
.

मायकेल मूर आणि टृंप

हा अपप्रचार आहे. हे पाहा -
http://www.snopes.com/michael-moore-endorsed-donald-trump/

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

The Supreme Court on Tuesday

The Supreme Court on Tuesday held that seeking votes in the name of religion is an “evil” and cannot be permitted, but declined to re-examine its 1995 judgment, which held that Hindutva relates to a “way of life” and not just a religious practice.

But a three-judge bench held in 1995 that “Hindutva” and “Hinduism” do not imply any particular religion, and hence using these expressions could not impact validity of election of any candidate. On Tuesday, a seven-judge Constitution Bench led by Chief Justice of India T S Thakur maintained that seeking votes in the name of religion is an “evil”. “People get affected by appeals in the name of religion. It would only be proper if appeal for votes in a secular country is based on principles of secularism. We cannot encourage the practice of asking for votes in the name of religion… political agitation advancing the cause of religion with an intent to garner votes is not permissible,” it said.

जय हो बन्सीवाले की.

हा भाजपाचा लबाडपणा आहे. हिंदुत्व आणि हिंदुइझम हे दोन्ही शब्द गाळले गेलेले असल्यामुळे भाजपा च्या लोकांना त्यांचा बेधडक वापर करता येतो व मतं पोलराइझ करता येतात. मग काँग्रेस वर स्युडोसेक्युलरिझम चा आरोप करायला भाजपा पुढे.

-------

India trying to 'implode' Pakistan: Imran Khan

पाकिस्तान चे सोव्हिएत युनियन व्हावे ... एवीतेवी या वर्षी सोव्हिएत युनियन च्या इम्प्लोजन ला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत.

Marina Abramović has a memoir

Marina Abramović has a memoir coming out.

विकिपिडिया वरून साभार...

Marina Abramović (Serbian Cyrillic: Марина Абрамовић, Serbo-Croatian pronunciation: [maˌrǐːna abˈrǎːmoʋit͡ɕ]; born November 30, 1946) is a Serbian performance artist based in New York.[1] Her work explores the relationship between performer and audience, the limits of the body, and the possibilities of the mind. Active for over three decades, Abramović has been described as the "grandmother of performance art." She pioneered a new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on "confronting pain, blood, and physical limits of the body."

मला यातलं काही समजत नाही .... पण ज्यांना समजतं त्यांच्यासाठी...

A stunning, impressive woman.

A stunning, impressive woman.
Quote: If you're a woman, it's almost impossible to establish a relationship. You're too much for everybody. It's too much. The woman always has to play this role of being fragile and dependent. And if you're not, they're fascinated by you, but only for a little while. And then they want to change you and crush you. And then they leave.
MARINA ABRAMOVIC, The Guardian, May 12, 2014.
Thanks for posting!

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

Women Reaching Equality in

Women Reaching Equality in Dubious Habit: Drinking

http://www.philly.com/philly/health/topics/HealthDay716141_20161025_Women_Reaching_Equality_in_Dubious_Habit__Drinking.html
.
दारुचे अज्जिबात गौरवीकरण, कौतुक, उदात्तीकरण "हाय कंबख्त..." वगैरे केले जाऊ नये या मताची मी आहे.
मला हे मान्य आहे काही लोक दारु पितात तर काहीजण सिगरेट ओढतात कोणी जुगार खेळतात तर कोणी अचाट शॉपोहोलिक असतात, काहीजण "कम्फर्ट फुड" खाऊन लठ्ठ होतात तर काहीजणांना पॉर्नचे व्यसन लागते. पण या सर्व गोष्टी इन्क्लुडिंग दारु या वाईटच्च आहेत.

Alcohol causes cancer

Now there is a cancer connection: Alcohol causes cancer. (And I do not say this with relish, but with sadness!Sorry to be a killjoy!)
Alcohol Res. 2013;35(1):25-35.
Alcohol, DNA methylation, and cancer.
Varela-Rey M1, Woodhoo A, Martinez-Chantar ML, Mato JM, Lu SC.
Cancer is one of the most significant diseases associated with chronic alcohol consumption, and chronic drinking is a strong risk factor for cancer, particularly of the upper aerodigestive tract, liver, colorectum, and breast. Several factors contribute to alcohol-induced cancer development (i.e., carcinogenesis), including the actions of acetaldehyde, the first and primary metabolite of ethanol, and oxidative stress. However, increasing evidence suggests that aberrant patterns of DNA methylation, an important epigenetic mechanism of transcriptional control, also could be part of the pathogenetic mechanisms that lead to alcohol-induced cancer development. The effects of alcohol on global and local DNA methylation patterns likely are mediated by its ability to interfere with the availability of the principal biological methyl donor, S-adenosylmethionine (SAMe), as well as pathways related to it.
Full paper at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24313162

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

57 debtors have defaulted on

57 debtors have defaulted on Rs 85,000 crore _______ सर्वोच्च न्यायालय.

त्यापेक्षा असा निर्णय घ्यावा की सगळ्या राष्ट्रीयीकृत ब्यांकानी शेतकरी, कामगार व गरिबांशिवाय इतर कुणालाही कर्जे देऊ नयेत. म्हंजे काय होते ते सरळ दिसेल ... लोकांना.

८५ हजार कोटी हा आकडा

८५ हजार कोटी हा आकडा स्टॅण्डअलोन मोठा वाटतो. या बॅड डेट्सचे एकूण कर्जांशी प्रमाण किती आहे हे पहायला हवे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

Can’t allow lives of Muslim

Can’t allow lives of Muslim women to be ruined by triple talaq: PM Modi

He criticised both politicians and people on TV debates saying such discussions on Triple Talaq would keep women "bereft of their rights". Talking about the rights of Muslim women, Prime Minister Narendra Modi on Monday said that the issue of Triple Talaq should not be politicised.

पण मला हे समजत नैय्ये की जो मुद्दा राजकारण्यांच्या हातात जनता स्वतःच देते ... तो मुद्दा राजकारण्यांनी पोलिटिसाईझ केला तर त्यात राजकारण्यांचे काय चुकले ? मोदीजी - विवाह ह्या संस्थेच्या कारभारातून सरकारने (केंद्र व राज्य दोन्ही) बाहेर पडावे असं म्हणत असाल तर ठीकाय.

How can a political issue not be politicized?

How can a political issue (i.e. issue affecting lives of millions), not be politicized?

विवाह ह्या संस्थेच्या कारभारातून सरकारने (केंद्र व राज्य दोन्ही) बाहेर पडावे असं म्हणत असाल तर ठीकाय.
Seriously? Marriage is about the perpetuation of property, and an orderly transition of this is the function of the State.

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

Seriously? Marriage is about

Seriously? Marriage is about the perpetuation of property, and an orderly transition of this is the function of the State.

पण मालमत्तेचे जे काही हस्तांतरण व्हायचे आहे ते व्यक्तींमधील करारांन्वये होऊ शकत नाही का ? वकिलांची कमतरता आहे का ? दोन व्यक्ती वकिलाकरवी कागदपत्रं करू शकतात ना ? ( वकिलांचे अस्तित्व हे कायद्यांच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे व कायदे हे फक्त सरकारच करते हे मान्य. पण व्यक्ती व वकील हे एकत्र येऊन कायद्याशिवाय फक्त आपापल्या प्रेफरन्सेस च्या आधारावर करार करू शकतातच. सरकारने फक्त कराराचे उल्लंघन करणार्‍यास दंड करण्याचे अधिकार बाळगावेत. झालं. अर्थात याचा अर्थ सरकार काही अंशी या मामल्यामधे इन्व्हॉल्व्ह्ड असेल. पण आजच्या इतके नाही. म्हंजे सरकारची भूमिका ही खूप कमी केली जाईल. )

त्रिवार तलाक

खरच अशा लहानसहान petty issues मध्ये मोदींनी उर्जा व्यय करु नये. कारण ज्याचं करायला जावं भलं तो म्हणतो माझच खरं. त्यापेक्षा धसास लावण्यास योग्य अनेक प्रश्न/समस्या आहेत त्या सोडविल्या तर जनता दुवा तरी देईल. मुस्लिम स्त्रिया ना स्वतः आवाज ऊठवणार, ना त्यातलेआ पुरुषवर्ग अशा सुधारणांना विरोध करायचं थांबवणार. येइना का अक्कल येइल तेव्हा. मोदी कशाला "हिरो" बनुन त्यांना वाचवायला चाल्लेत? मोदींसारख्या डायनॅमिक नेतृत्वाला कर्तुत्व गाजविण्याकरता आकाश मोकळे आहे. जस्ट लीव्ह मुस्लिम्स अलोन. त्यांच्याकरताही चांगलं आणि मुख्य मोदींकरताही. ते लोक काय त्यांची कावीळीची पीतदृष्टी बदलणार नाहीत. मग कशाला उर्जा घालवायची? कारणच काय?
___
पण फॉर अ चेंज शबाना आझमी काहीतरी सेन्सिबल बोलली आहे. तिने त्रिवार तलाक पद्धतीला विरोध दर्शविला आहे.

मग कशाला उर्जा घालवायची? कारणच काय?

कारण जुलुमी इस्लामिक पितृशाहीपासून मुस्लिम स्त्रीला वाचविण्याची नैतिक जबाबदारी राज्यसंस्थेवर आहे (असे मी मानतो.) भारतातही मुस्लिम स्त्री भरडलीच जाणार असेल तर भारत आणि इस्लामिक देश यांच्यात काय फरक राहिला?
जस्ट लीव्ह मुस्लिम्स अलोन.
There are no Muslims. There are Muslim men and Muslim women. AND they are part of your (our) world.

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

त्यां लीव्ह अलोन ला ही

त्यांना लीव्ह अलोन ला ही आक्षेप, त्यांचं भलं करायला जा तरी आक्षेप!! आणि वाईट केलं तरी आक्षेप (जो की सार्थ आहे). म्हणजे इकडे आड तिकडे विहीर.
.
खालच्या कोणीतरी शेख* यांची कमेंट वाचा - मोदींना स्वतःच्या बायकोला नांदवता येत नाही ते मुस्लिम स्त्रियांना काय न्याय देणार? म्हणे.
*ते कोण शेख आहेत ते पंडीतशिरोमणी किंवा पुरोगामीभूषण नाहीत हे मला माहीते. शेख हे त्यांचे खरे आडनाव आहे का ते ही मला माहीत नाही ...पण आपलं सहजच एक उदाहरण दिले.

त्यातून काही चांगले निघत असले तर त्याला आक्षेप का घ्यावा ?

मोदींना स्वतःच्या बायकोला नांदवता येत नाही ते मुस्लिम स्त्रियांना काय न्याय देणार?
वादासाठी मोदींचे इरादे राजकीय ( = "वाईट" ?) आहेत असे धरून चालू. पण
राजकारणात आपण "इरादे" बघत नाही, तर "परिणाम" बघतो (निदान बघावे!). मोदींच्या हातून , कोणत्याही इराद्याने काही चांगले होत असेल तर त्याला विरोध कशासाठी ?

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

वादासाठी मोदींचे इरादे राजकीय

वादासाठी मोदींचे इरादे राजकीय ( = "वाईट" ?) आहेत असे धरून चालू. पण राजकारणात आपण "इरादे" बघत नाही, तर "परिणाम" बघतो (निदान बघावे!). मोदींच्या हातून , कोणत्याही इराद्याने काही चांगले होत असेल तर त्याला विरोध कशासाठी ?

यही तो मै कह रहा हू मालिक. मोदी आजही व्हल्नरेबल आहेत** त्याचे हेच मुख्य कारण आहे की मोदींच्या इराद्यांवरती प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात विरोधकांना यश मिळालेले आहे.

इकॉनॉमिस्ट मंडळींंचं इतरांशी जमत नाही त्याचं कारण हे सुद्धा आहे की इकॉनॉमिस्ट मंडळींं इंटेन्शन ह्युरिस्टिक्स च्या पलिकडे पाहतात. जनता ही मात्र मुख्यत्वे मोटिव्ह्ज वर लक्ष केंद्रित करून असते.

** म्हंजे कुणीही सोम्या गोम्या उठतो आणि मुद्याचा संबंध असो वा नसो ... मोदींवर भुंकायला लागतो.

Yep!

+1

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
"A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes." -- Ludwig Wittgenstein

खरच अशा लहानसहान petty issues

खरच अशा लहानसहान petty issues मध्ये मोदींनी उर्जा व्यय करु नये. कारण ज्याचं करायला जावं भलं तो म्हणतो माझच खरं. त्यापेक्षा धसास लावण्यास योग्य अनेक प्रश्न/समस्या आहेत त्या सोडविल्या तर जनता दुवा तरी देईल. मुस्लिम स्त्रिया ना स्वतः आवाज ऊठवणार, ना त्यातलेआ पुरुषवर्ग अशा सुधारणांना विरोध करायचं थांबवणार. येइना का अक्कल येइल तेव्हा. मोदी कशाला "हिरो" बनुन त्यांना वाचवायला चाल्लेत?

शुचि - पूर्ण सहमत. असे जबरदस्तीने आणि बाहेरुन कोणी कोणाला सुधारु शकत नाही. तसा प्रयत्न पण करु नये.

हिरो

>>मोदी कशाला "हिरो" बनुन त्यांना वाचवायला चाल्लेत?

आँ? मोदी कुठे कुणाला वाचवायला चाल्लेत? ते त्यांच्या मतदारांनी त्यांच्यावर जे काम सोपवलंय* ते करतायत. ते हिरो बनू पाहतायत ते हिंदू पुरुषांच्या नजरेत.

* मुस्लिम स्त्रियांना मुस्लिम पुरुषांच्या अन्यायापासून सोडवण्याचं काम मतदारांनी त्यांच्यावर सोपवलेलं नाही. ती सुटका केवळ आनुषंगिक आहे.
----------------------

पंण ट्रिपल तलाक रद्द करणे या स्पेसिफिक सुधारणेला माझा पाठिंबा आहे. अशा छोट्या पायर्‍यांतून सुधारणा घडत जाईल ती सुखाने होईल.
'प्रोग्रेसिव्ह' हिंदू समाजातल्या मुलींना प्रॉपर्टीत हक्क मिळायला स्वातंत्र्यानंतर ५८ वर्षे (महाराष्ट्रात ४७ वर्षे) लागली.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

+१

तोंडी तलाक हा छोटामोठा प्रश्न वाटत नाही.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मोदी कशाला "हिरो" बनुन

मोदी कशाला "हिरो" बनुन त्यांना वाचवायला चाल्लेत? मोदींसारख्या डायनॅमिक नेतृत्वाला कर्तुत्व गाजविण्याकरता आकाश मोकळे आहे.

ऑ ?

स्युडोसेक्युलरिझम चा मुद्दा भाजपानेच उपस्थित केला होता. तो पोटगीच्या संदर्भात होता. परंतु त्रिवार तलाक ही मुस्लिम नवर्‍यांना दिलेली बार्गेनिंग पॉवर आहे जी मुस्लिम स्त्रियांना नाही. मग मोदींनी मुद्द्यास लक्ष घातले की लगेच लोक मोदींवर आरोप करायला मोकळे की तुम्ही "मोटिव्हेटेड" आहात म्हणून. तिथे स्त्रियांचे अधिकार, समानता, सेक्युलरिझम हे सगळं बाजूला ठेवून एक हिंदुत्ववादी नेता मुस्लिम पर्सनल लॉ मधे हस्तक्षेप करतोय असं म्हणायला पुढे. पुरावा इथे. म्हणे १% पेक्षा कमी मुस्लिम लोक घटस्फोट घेतात. जर मुद्दा एवढा ट्रिव्हियल आहे तर तुम्ही कशाला घसा खरवडून बोंबलताय, ओवेसी साहेब ?? आणि मोदी हा एक राजकीय नेता आहे तो मुद्दा पोलिटिसाईझ करणारच. त्यात काय चूक केली त्याने ? मुस्लिम पर्सनल लॉ हाच मुळी पोलिटिसाईझ्ड मुद्दा नैय्ये का ??

(No subject)

$1 or Trump

कोट्याधीश होणार हा भिकारी.

कोट्याधीश होणार हा भिकारी.

टाटा सन्स च्या चेयरमन पदावरुन

टाटा सन्स च्या चेयरमन पदावरुन सायरस मिस्त्रींना हटवले. ४ वर्षापूर्वी त्यांची नेमणुक झाली होती.
मला नक्की माहीती नाही, पण अशी पहिलीच वेळ असावी. टाटा सन्स चे प्रमुखपद म्हणजे संघ* सरकार्यवाहा सारखे आजन्म किंवा ते स्वताहुन रीटायर होत नाहीत तो पर्यंत असावे अशी माझी तरी समजुन होती.

-----
* : संघाला मधे आणले की टीआरपीची खात्री.

>>टाटा सन्स चे प्रमुखपद

>>टाटा सन्स चे प्रमुखपद म्हणजे संघ* सरकार्यवाहा सारखे आजन्म किंवा ते स्वताहुन रीटायर होत नाहीत तो पर्यंत असावे अशी माझी तरी समजुन होती.

निवृत्तीचं वय टाटा सन्सचं बोर्ड स्वतः ठरवतं. रतन टाटांच्या आधी ते वय ७० होतं. रतन टाटा ७० वर्षांचे झाल्यावर ते वाढवून ७५ करण्यात आलं. बट येस, टाटा सन्सचा चेयरमन साधारण त्याची इच्छा (आणि बोर्डाचीही) असे पर्यंत चेयरमन राहू शकतो.

सायरस मिस्त्रींच्या बाबतीत काहीतरी मेज्जर गंडलं असावं. बातम्यांमधून रतन टाटांसोबत मतभेद हे मुख्य कारण समोर येत आहे. मला गम्मत वाटते, की रतन टाटा स्वतःहून निवॄत्त झाले खरे, पण तरीही ते टाटा ट्रस्ट्सचे प्रमुख आहेत. टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्सचे ६६% शेयर्स आहेत. म्हणजे टाटा सन्सचं पूर्ण नियंत्रण तसं पाहिलं तर रतन टाटांकडेच आहे.

( आपल्या मालकीच्या नसलेल्या )

( आपल्या मालकीच्या नसलेल्या ) व्यवस्थेशी पंगा घेतला की असे होते हा ह्यातुन शिकण्यासारखा धडा.

चेअरमन

हो आणि रतन टाटा स्वतः चेअरमन झाले.

आता देशभक्तांना* त्यांच्यावर बहिष्कार न टाकण्याचे कुठलेच कारण बाकी राहिले नाही.

*त्यांनी पण इन्टॉलरन्स वाढलाय असं म्हटलंय** आणि ते आता टाटा कंपन्यांतून निवृत्त झालेत अशी पळवाटही शिल्लक ठेवली नाही त्यांनी !!

**शिवाय "त्याचा उगम कुठे आहे हेही आपण सर्व जाणतो" हे सुद्धा म्हटले.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

किंवा...

टाटा सन्स चे प्रमुखपद म्हणजे संघ सरकार्यवाहा सारखे आजन्म किंवा ते स्वताहुन रीटायर होत नाहीत तो पर्यंत असावे अशी माझी तरी समजुन होती.

किंवा, यू.एस. सुप्रीम कोर्टावरच्या 'न्यायमूर्तीं'सारखे?

यू.एस. सुप्रीम कोर्टावरच्या

यू.एस. सुप्रीम कोर्टावरच्या 'न्यायमूर्तीं'सारखे?

जर न्यायमूर्ती वारले नसतील पण अगदी बेड रिडन असतील किंवा मरणासन्न असतील तर त्यांच्या अनुपस्थितीत काम चालवतात काय?

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

कोणास ठाऊक!

बोले तो, इतिहासात असे कधी घडले होते काय, याबद्दल काही प्रघात आहे काय, ते तपासावे लागेल.

(परंतु, सद्यपरिस्थितीकडे पाहता, माझ्या अंदाजाने खूप मोठा फरक पडू नये, असे वाटते. (रुमाल.))