शाहबानो प्रकरण व पाशवी बहुमत असूनही घाबरलेले राजीव गांधी - एबीपी न्यूजवरील प्रधानमंत्री ही मालिका

शाहबानो प्रकरण व पाशवी बहुमत असूनही घाबरलेले राजीव गांधी
एबीपी न्यूजवरील प्रधानमंत्री ही मालिका
.
सुमारे ४५ वर्षांचा संसार झाल्यावर ६३वर्षीय शाहबानो यांना त्यांच्या नव-याने रागाच्या भरात त्यांच्या तोंडावर तीन वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट दिला तो १९७८ साली. कोर्ट, अपिल, वगैरे होत होत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला तो राजीव गांधी कॉंग्रेसच्या इतिहासात सर्वात अधिक म्हणजे ४००पेक्षा अधिक जागा मिळवत पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर. कॉंग्रेसच्या या प्रचंड विजयाला इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे मिळालेल्या सहानुभूतीची पार्श्वभूमी होती.

सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला मुख्य न्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचुड यांच्यासह पाच जणांच्या खंडपीठासमोर चालला. लग्नाच्यावेळी मेहर अदा केलेली असेल तर घटस्फोटानंतर पोटगी देण्याची गरज नाही अशी तरतूद मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये असल्यामुळे शाहबानोंना पोटगीपोटी काहीही देणे लागत नाही अशी त्यांच्या पतीची भूमिका.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने कुराणातले संदर्भ देत या नियमाला काही आधार नसल्याचे सांगत शाहबानोंना दरमहिना पाचशे रूपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. एवढेच नव्हे तर या निमित्ताने समाजातील काही घटकांवर (म्हणजे महिलांवर) अन्याय होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्याचे सांगून तो नाहीसा करण्यासाठी भारतात समान नागरी कायदा आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असा आदेशही दिला.

मात्र या निर्णयामुळे हे प्रकरण केवळ शाहबानो व त्यांची मुले विरूद्ध त्यांचा नवरा एवढ्यापुरते मर्यादित राहिले नाही. अनेक मुस्लिम संघटनांनी या निर्णयाला विरोध करण्यास सुरूवात केली. थेट ‘आमच्या धर्मात हस्तक्षेप’ वगैरे नेहमीचेच चित्र.

एवढे प्रचंड बहुमत असतानाही राजीव गांधी या आंदोलनांमुळे घाबरले. ते नवखे होते ते गृहित धरले तरी अनेक अनुभवी लोक मंत्रीमंडळात त्यांचे सहकारी होते. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. आताच्या सरकारमधील लोक समान नागरी कायद्याबद्दल सतत बोलत असतात. त्यावेळी तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाकडून या दिशेने पावले टाकण्यासाठी निर्देश होते. तेव्हा या लोकांनीही तेव्हा त्याबाबतीत काय केले?

अखेर The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Bill या गोंडस नावाने एक विधेयक संसदेत आणले गेले. समान नागरी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने त्यात काहीच नव्हते, तरीही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य हे नवीन विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापेक्षाही चांगले आहे असा दुष्प्रचार करत राहिले. नेत्यांचे राहू दे, मुस्लिम समाजातूनही या प्रतिगामी विधेयकाला विरोध झाला नाही. ज्या स्त्रियांसंबंधी हे विधेयक होते, त्या स्त्रियादेखील कदाचित आपल्यावर कधीतरी घटस्फोटाची वेळ येऊ शकते याची जाणीव नसल्याने किंवा मुळात हा कायदा स्त्रियांच्या हिताचा नाही याची जाणीव नसल्यामुळे उदासिन राहिल्या.

या निमित्ताने एक विचारावे वाटते की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डावर महिलांचे प्रतिनिधित्व असते का? असल्यास त्या खरोखरच मुस्लिम महिलांचे हित जपण्याइतक्या सक्षम असतात का? की अलीकडे शनिशिंगणापूर प्रकरणी पाहिल्याप्रमाणे विश्वस्तमंडळावर महिला आल्या तरी महिलांचे हित जपले जाईल याची खात्री नाही. हे तर फार छोटे उदाहरण झाले.

संसदेत मात्र या विधेयकावर कडाडून टीका झाली. संसदेतले सगळेच मुस्लिम खासदार यावेळी सरकारपुढे आपली शेपटी घालून बसले होते का? नाही. सैफुद्दिन चौधरी (हे बहुधा मार्क्सवादी खासदार होते) यांनी या विधेयकावरून सरकारला धारेवर धरले. स्वत: राजीव गांधींच्या मंत्रीमंडळातील एक राज्यमंत्री असलेले आरिफ मोहंमद खान यांनी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आपल्याच सरकारवर टीका केली. पाठीचा कणा असलेले व मुस्लिम महिलांची काळजी असलेले ते कॉंग्रेसमधील एकमेव खासदार ठरले. नंतर खान यांनी या विधेयकाच्या निषेधार्थ कॉंग्रेसचाच राजीनामा दिला.

एवढे होऊनही कॉंग्रेसचे लोकसभेत व राज्यसभेत प्रचंड बहुमत असल्यामुळे हा विरोध क्षीण ठरला व या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यामुळे शाहबानो खटल्यामधला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे रद्दबातल झाला. अतिशय प्रतिगामी असलेला हा कायदा आणण्यात राजीव गांधींना काहीही वावगे वाटले नाही.

नवीन कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर झाला. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा शाहबानोंना पोटगी देण्यासंबंधीचा निर्णय अंमलात आणावा लागला नाही. असे कसे झाले? निर्भया प्रकरणानंतर बालगुन्हेगार समजण्याचे वय कमी करण्यात आले, त्यामुळे त्या प्रकरणातील बालगुन्हेगार अधिक शिक्षा न होता सुटला. त्याच प्रकारे शाहबानोंना पोटगी देण्याचा निर्णय आधीचा असल्यामुळे तो का कायम ठेवला गेला नाही?

स्वातंत्र्यानंतर हिंदू कोड बिलाच्या निमित्ताने हिंदू साधूंकडून विरोध होऊनही हिंदू कोड बिल ब-याच उशीराने का होईना पास झाले आणि हिंदू स्त्रियांना तरी त्यांचे अधिकार कायद्याने प्राप्त झाले. त्यावेळी भारतात उरलेल्या मुस्लिमांकडून विरोध होईल या भितीने नेहरूंनी हिंदू कोड बिलाच्या समांतर कायदा आणण्याचे धाडस दाखवले नाही. समान नागरी कायदा आणणे तर दूरच राहिले. यात हे लक्षात घेतले पाहिजे की फाळणीच्या निमित्ताने मुस्लिमांची एक मोठी लोकसंख्या वेगळी झाली होती. तरीही देशातील उर्वरीत मुस्लिमांच्या व त्यातही मुस्लिम महिलांच्या हिताची भूमिका घेणे नेहरूंना शक्य झाले नाही.

त्यानंतर जवळजवळ चाळीस वर्षांनी त्यांच्याच पक्षाने व योगायोगाने त्यांच्याच नातवाने मुस्लिम महिलांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्याची सुवर्णसंधी मिळूनही, समान नागरी कायदा आणण्यासाठी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही पुन्हा एकदा भित्रेपणा दाखवला. आजवर हे दिसत आलेले आहे की धर्माच्या नावाने टाहो फोडणारे नेते थोडेच असतात, त्यांचे काम लोकांच्या भावना भडकावून आपल्याला हवे ते करण्याचे असते. अन्यथा लोकसंख्येच्या जवळजवळ अर्ध्या संख्येने असलेल्या महिलांच्या हिताविरूद्ध जाण्याची यांची हिंमत कशी होते आणि सरकार अमानवी परिणाम होणा-या अशा दबावाला बळी कसे पडते? शाहबानो प्रकरणातही त्यांची मुले, जे पुरूषच होते, तीही शेवटपर्यंत आपल्या आईच्या बाजुनेच राहिली. तर मग अशा प्रकरणात धर्मात ढवळाढवळ करण्याचा आरोप करणा-यांना सरकार त्यांची लायकी दाखवत आपला निश्चय का दाखवू सकत नाही? वेळोवेळी विविध कारणांनी हेच दिसत आलेले आहे.

या प्रकरणानंतर शाहबानो या सरकारने केलेल्या अन्यायाचे प्रतिक व्हायला हव्या होत्या, तसे काही झाले नाही. मुस्लिम समाजामध्येही त्यांची कोणाला आठवण येताना दिसत नाही. मुस्लिम स्त्रियांनी एकत्र येउन मागणी केली तर मुस्लिम पर्सनल बोर्डाची काय हिंमत आहे त्यांच्या हिताच्या आड येण्याची?

यानंतर २००१मध्ये म्हणजे कायदा झाल्यानंतर १५ वर्षांनी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले व तेव्हा मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांच्याबाबतची परिस्थिती थोडीफार सुधारली.

या कायद्यानंतर खरे तर मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचा राजरोसपणे संकोच केला गेला, तरीही केन्द्रातील कॉंग्रेसचे सरकार मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत आहे अशी भावना देशभर निर्माण झाली.

यामुळे राजीव गांधींच्या सरकारने पुन्हा एकदा घाई करत आणखी एक चूक केली. ती म्हणजे हिंदूंना खुश करण्यासाठी अयोध्येतील बाबरी मशिदीमध्ये १९४९मध्ये रामाची जी मूर्ती अचानक ‘प्रकट’ झाली होती, त्या विभागाचे कुलूप उघडण्यात आले.

याबाबतीत तेथील एका स्थानिक वकिलाने फैजापूर न्यायालयात हे कुलूप काढण्यासाठी याचिका दाखल केली व केवळ दोन दिवसात तेथील न्यायाधिशांनी हे कुलूप काढण्यात आदेश दिला. एवढेच नव्हे तर तातडीने हे कुलूप हटवले गेले व त्याकाळच्या दूरदर्शनवर या राममंदिराचे कुलूप काढण्याच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. त्यापूर्वी जवळजवळ चार दशके न्यायालयात असलेल्या या प्रकरणाचा सरकारच्या थेट सहभागामुळे इतक्या तडकाफडकी निर्णय झाला.

काहीजणांचे म्हणणे आहे की शाहबानो प्रकरणावरून घाईघाइत त्याबाबतचा प्रतिगामी कायदा केला नसता व त्यानंतर तेवढ्याच घाईने राममंदिराचे कुलूप काढण्याचा निर्णय झाला नसता तर तोपर्यंत सारे काही न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे चाललेले असल्यामुळे पुढे बाबरी मशिद पाडण्यापर्यंत परिस्थिती विस्फोटक झाली नसती. कदाचित.