राज्यभरची व त्यातही पुण्यातली हेल्मेटसक्ती - प्रबोधनाची वेळ केव्हाच टळली
राज्यभरची व त्यातही पुण्यातली हेल्मेटसक्ती
राज्यभर हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाबाबत दळभद्री पुणेकर राजकारणांनी व काही ‘सामाजिक’ म्हणवणा-या संघटनांनी अपेक्षेप्रमाणे विरोध सुरू केला आहे. आमचे डोके आहे, आम्ही काय करायचे ते करू हा अजब तर्क पुणेकरांनी यापूर्वीही लढवला होता.
ग्राहक पेठेचे सूर्यकांत पाठक यांनीही यावेळी अजब भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांच्या रिक्षांमध्ये हवे तेवढी मुले कोंबतात, ते पोलिसांना दिसत नाही का वगैरे प्रश्न विचारले. ब-याच रस्त्यांवर ताशी दहा किमीपेक्षा अधिक वेग नसतो, तर हेल्मेटची गरज काय? त्यांच्यासारख्यांनी अशी भूमिका घेणे अतिशय धक्कादायक आहे. रिक्षांमधून नेल्या जाणा-या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर नियंत्रण जरूर ठेवावे, पण त्याचा हेल्मेटशी काय संबंध? तुम्ही भलेही कमी वेगाने जात असाल, पण मागून किंवा समोरून त्याच वेगाने येणा-या एखाद्या कारचा धक्का लागला तर दुचाकीची काय अवस्था होऊ शकते याची यांना कल्पना नसते काय? की रस्त्यावर तुम्ही एकटेच असता? की तरूणांनी हेल्मेट घालायची गरज नाही किंवा ज्येष्ठ नागरिकांनी, विशीच्या आतल्यांनी वा मुलींनी हेल्मेट घालावे असे नियम करावेत? कौटुंबिक व्यक्ती असेल तर त्याचा जीव हा त्याच्यापुरता महत्त्वाचा असतो की काय? हेल्मेट घालायचे नसेल तर यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींची परवानगी आणा म्हणून त्यांना सांगायचे काय? कोणी संटा असेल म्हणजे कोणीही त्याच्यावर अवलंबून नाही असा असेल तर त्याच्यासाठी वेगळी परवानगी द्यायची काय? अंतर फार नसेल, वेग फार नसेल, तर चालत जा ना मग. तेही करायचे नाही आणि नियमही पाळायचे नाहीत ही मनोवृत्ती आहे आणि तिचा बंदोबस्त झाला पाहिजे.
दुसरीकडे भाजपचे पुण्याचे महासचिव खर्डेकर यांनीही तशीच भूमिका घेतली. ते, शिवसेनेचे आमदार निम्हण व इतरांनी सर्वपक्षीय समिती स्थापल्याचे सांगितले. म्हणजे यांचा मागच्यासारखा तमाशा चालू होणार. स्कूटरवर बाजीराव रोडवरून शनिवार वाड्यावर जायचे तर हेल्मेट घालायचे का हा त्यांचा प्रश्न. त्याचे उत्तर ‘हो’ असेच हवे. नको असेल, तर पायी जा, बसने जा, असे हवे. एकदा बाहेर पडल्यावर सलग अशा कमी वेगाने जाणे कधी होते का? मध्ये वेग वाढतोच ना? हे सर्व न पाहता अशी सक्ती करणे शक्यच नाही, मोठा असंतोष उसळेल वगैरे वल्गना हे राजकीय नेते करतात. यातून ते लोकांच्या बेकायदेशीर वागण्याला चिथावणीच देत असतात. यातले एकही राजकारणी नग रस्त्यावरच्या शिस्तीसाठी, वाहतुकीच्या नियमांच्या पालनासाठी, रस्ते खड्डेमुक्त जाऊदे कमीत कमी समपातळीवर असावेत, यासाठी आग्रह धरताना दिसत नाहीत. झाले तर भ्रष्टाचारातच सामील असतात. त्यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी न करण्यात त्यांचा व्यक्तिगत स्वार्थ आहे व त्यासाठी ते जनतेला चिथावणी देत आहेत हे स्पष्ट आहे. त्यांना याबाबतीत साथ देणा-या राजकीय कार्यकर्त्यांचे वागणे एरवी कसे असते हेही आपण पाहतो. तेव्हा त्यांच्या आवाहनाला अजिबात बळी पडू नये.
टीव्हीवरील चर्चेत सत्यजीत शहा या ठाणेकरांनी एक अगदी योग्य मुद्दा मांडला. त्यांचे म्हणणे असे की पुण्याचे व ठाण्यातले लोक काही वेगळे नाहीत. तेथेही घरातून निघून रेल्वे स्टेशनवर जाणारे व हेल्मेटची योग्य ती सोय करणारे लोकही आहेत, मोठ्या प्रमाणावर दुचाकीस्वारांची संख्या आहे. तेव्हा पुणेकरांनी याबाबतीत आपल्याला वेगळे समजण्याचे कारण नाही.
या नियमाच्या अंमलबजावणीची आणखी एक बाजू म्हणजे हेल्मेटच्या आताच्या अवाजवी किंमती. हेल्मेटचा उत्पादनाचा खर्च पाहता त्यांचे विक्रीमूल्य अव्वाच्या सव्वा आहे. सरकार या नियमाची अंमलबजावणी करू पहात आहे हे स्वागतार्ह आहे. परंतु या गोष्टीकडेही लक्ष दिले जावे.
हेल्मेटच्या सततच्या वापरामुळे डोक्याला घाम येतो, केस गळतात, मानेचा स्पॉंडिलायटिस होतो वगैरे कारणे सांगितली जातात. पाठीचा स्पॉंडिलायतिस असेल तर दुचाकी वापरणे बंद करतीलच ना.तेव्हा मानेच्या त्रासाचे खरे-खोटे कारण सांगणारे डॉक्टरचे सर्टिफिकेट वगैरे प्रकारही चालवून घेऊ नयेत. तेव्हा यापैकी काहीही होण्याची शक्यता असली तर खुशाल दुचाकी वापरणे बंद करा. बाकी हेल्मेट घातल्याने डोळ्यांना झापड घातल्यासारखे होते असे जे आक्षेप आहेत, ते हेल्मेटची सवय झाल्यावर रहात नाहीत. तेव्हा ही खरी कारणे नसून पळवाटा शोधण्याचे प्रकार आहेत.
हेल्मेट वापरत नसताना अपघात झाला तर दुचाकींवरील स्वारांना विम्याचे संरक्षण मिळू नये अशा प्रकारची उपाययोजना करू नये.
पुणेकर असल्याचा भलताच ताठा मिरवणा-यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की आजचे पुणे हे पूर्वीचे पेंन्शनरांचे पुणे राहिलेले नाही. ते त्यांच्या कोषातून जेवढे लवकर बाहेर येतील तेवढे चांगले.
शेवटी:
नाही तरी आता वाहतुक पोलिसांची यंत्रणा हेल्मेटच्या वापराच्या अंमलबजावणीसाठी सक्रिय होईल, त्याचवेळी पुणेकरांना वाहतुकीची शिस्त लावण्यासाठीदेखील प्रयत्न केले जावेत. नियम तोडणारे बहुतेक पुणेकर गुलाबाचे फूल देऊन मतपरिवर्तन करण्यापलीकडे निर्ढावलेले आहेत. त्यात मुले, तरूण, ज्येष्ठ, महिला व पुरूष असे सगळेच आहेत. शिस्त लावण्यासाठी वाहतुक पोलिसांकडे ही मोठी संधी आहे.
लोकांनी नियम पाळावेत असा
लोकांनी नियम पाळावेत असा आग्रह राकुंकडून आलेला पाहून डोळे पाणावले.
मग तुम्हाला राकु कळलेच नाहीत!
बोले तो, नियम पाळण्याविरोधात पर से ते बहुधा नसावेत. (चूभूद्याघ्या.) फक्त, ते नियम (1) काय असावेत, आणि (2) कोणी ठरवावेत, याबद्दल त्यांच्यात आणि उर्वरित जगात अंमळ मतभेद आहेत, इतकेच.
(राकुंचा पंखा आणि गाइड1) 'न'वी बाजू.
................
1 'नवनीत' अशा अर्थी. फ्रेंडफिलॉसॉफरादित्रयींपैकी अर्थाने नव्हे. कृपया नोंद घ्यावी.
याचे उत्तर नवनीतात आहे का?
प्रस्थापित अश्या ज्या पाच नियमांवर राकुंनी आक्षेप घेतला आहे त्यांची यादी करा.
तुम्हाला पुणेकर कळलेच नाहीत
अहो पुणेकरांचंही तेच आहे की. आता शहराच्या व्यवस्थापनेेचे नियम काय असावेत, आणि त्यासाठी वैयक्तिकरीत्या पुणेकरांनी काय करायला हवं हे पुणेकरांना स्वतःला ठरवायचा हक्क हवा आहे. थोडक्यात, माझ्यासाठी जे नियम हवेत ते मला हवेत तसेच हवे, हा पुणेरी बाणा आहे. राकु तोच अंगीकारताहेत हे दिसत नाही का तुम्हाला?
छान!
म्हणजे आता 'पुणेकर म्हणजे काय' हे तुम्ही, आणि तेही ऑफ ऑल द पीपल मला - 411030मध्ये वाढलेल्या एका ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ पुणेला - शिकवणार. चांगले आहे.
(आमच्या एका उत्तरप्रदेशी-अमेरिकन मित्राच्या शब्दांत बोलायचे झाल्यास, 'बाप को *दना भी सिखाओगे क्या?' असो.)
O tempora! O mores!
अहो, 'लोकशाही प्रक्रियेत, झालेच तर सिव्हिक म्याटर्समध्ये नागरिकाचा सहभाग' यालाच म्हणत नाहीत काय? (झालेच तर ते 'सेल्फ-डिटर्मिनेशन' की काय ते.)
अर्थात! पुणेकरांच्या जागरूकतेचेच हे द्योतक आहे. आणि जागरूक नागरिकत्व हा सर्वांचाच आणि केवळ हक्कच नव्हे, तर राष्ट्रीय कर्तव्यसुद्धा नव्हे काय?
(किंबहुना, टॉकिंग ऑफ 'राष्ट्रीय कर्तव्य' वगैरे, पुणे हे तसे बहुराष्ट्रीय शहर आहे. बोले तो, एव्हरी पुणेकर इज अ नेशन अन्टू हिज ऑर हर ओन.1 अँड द्याट एक्सप्लेन्स अ लॉट! अर्थात, कोणत्याही सेल्फ-रिस्पेक्टिंग राष्ट्राकडून, आपला सार्वभौमत्वाचा हक्क बजावण्याची, गेला बाजार आपले कायदे स्वतंत्रपणे, कोठल्याही बाह्य हस्तक्षेपाविना - किंवा कोठल्याही बाह्य हस्तक्षेपास न जुमानता - आपले आपण बनवण्याची अपेक्षा आपण करणार नाही काय?2)
थोडक्यात, राघु, तुम्हाला पुणेकरदेखील कळलेच नाहीत!
मग? राकु पुणेकरच आहेत ना? मग ते पुणेकरांसारखे वागले, तर त्यांचे नक्की काय चुकले?
..........
1 सावरकरांनी काय किंवा जीनांनी काय, प्रतिपादलेला द्विराष्ट्रवाद हा आत्यंतिक अल्पसंतुष्टत्वाचा दोष राखतो, असे आमचे प्रामाणिक मत आहे. पण लक्षात कोण घेतो?
2 अमेरिका आपल्या कायदेनिर्मितीप्रक्रियेत चीन, क्यानडा अथवा (गॉड फॉरबिड) क्यूबाची ढवळाढवळ खपवून घेईल काय?
आमच्या एका
हीच म्हण मायमराठीत 'माश्याला पोहायला आणि बापाला *वायला शिकवू नये'अशी प्रसिद्ध आहे.
तरी कसे फुलतात प्रतिसाद ताजे?
लाज आणता तुम्ही लोक! विषय काय, तुम्ही बोलता काय! चला, धाग्यातला शेवटचा परिच्छेद वाचून राकुंना प्रत्येकाने एक गुलाबाचं फूल द्या बघू.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
ठाकर्यांचा राजू म्हणतो
ठाकर्यांचा राजू म्हणतो हेल्मेटसक्ती म्हणजे कंपन्यांचा फायदा करुन देण्याचा कट आहे. पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट नीट न करण्यामागे कोणाच्या फायद्याचा विचार होता मग?
पुणेकरही याबाबतीत गप्प असतात. पण त्यांना मूर्ख म्हणण्याचा मूर्खपणा कोण करणार? अतिशहाणे म्हणायला हरकत नव्हती पण अतिशहाणा यांना वाईट वाटेल म्हणून म्हणत नाही.
हेल्मेट सक्ती ही कंपन्यांच्या
हेल्मेट सक्ती ही कंपन्यांच्या फायद्यासाठी- राज ठाकरे. ननिं यांनी पण हा मुद्दा वर मांडलेला आहे.
पण हेल्मेट सक्तीमुळे कंपन्यांचा फायदा होणे हे चूक का व कसे आहे ? कंपन्या ह्या पर
ग्रहावरूनप्रांतातून आलेले लोकच चालवतात का ? हेल्मेट वापरण्याचा मोटारसायकलस्वाराला शून्य फायदा होतो (किंवा फक्त तोटा होतो) व फक्त कंपन्यांचाच फायदा होतो असे आहे का ? रस्ते खराब (खळगेयुक्त) असल्यामुळे वाहनांचा घसारा वाढतो व वाहनांचे आयुष्य कमी होते व त्यामुळे ग्राहकाला जुने वाहन लवकर सोडून देऊन नवे घ्यावे लागते व त्याचा फायदा कंपन्यांना होतो की नाही ? मग तुम्ही असं म्हणणार का की रस्ते ठीक न करण्याच्या धोरणामागे वाहनविक्रेते (बजाज, फिरोदिया, टाटा) आहेत ?? वास्तविक पाहता इ.स. १०० मधला माणूस व आजचा माणूस यात मुख्य फरक आहे ह्युमन कॅपिटल चा. जे माणसाच्या डोक्यात असते. त्यामुळे डोक्याचे रक्षण अपघातापासून करणे हे महत्वाचे आहे कारण माणसाच्या सर्व कर्माच्या मागील प्रेरणा तिथूनच येते. माणसाच्या इतर अवयवांमधे विचार करण्याची शक्ति जवळपास नसते हे खरं की नाही ?ठाकरे असं सुद्धा म्हणतात की - पूर्वी हेल्मेट सक्तीला विरोध करणारेच आता हेल्मेट सक्ती करीत आहेत. - म्हंजे काय ?? मुद्दा कोण मांडतंय हे मुद्द्याच्या सरसतेपेक्षा महत्वाचे का आहे ?
--
डिस्क्लेमर - हेल्मेटसक्ती नसावी. हा प्रतिसाद फक्त वरील मुद्दे मांडण्यासाठी होता. हेल्मेटसक्तीचे समर्थन करण्यासाठी नाही.
खरे तर हा चाऊन चोथा झालेला
खरे तर हा चाऊन चोथा झालेला विषय आहे. दुर्दैवानी सर्व चर्चा हेल्मेट घालणे उपयोगी आहे का नाही ह्या मुद्द्यावर जातात आणि "भारतीय सरकार ला अशी सक्ती करायचा अधिकार आहे का?" हा प्रश्न बाजुलाच रहातो.
अगदी २०० टक्के मान्य करु की हेल्मेट घालणे फायदेशीर आहे, पण कोणी हेल्मेट घातले नाही आणि तो मेला तर सरकार ला काय भुर्डंड पडतो आहे? जर मेलेल्या माणसा च्या कुटूंबाला सरकार पेन्शन वगैरे देत असते तर गोष्ट वेगळी आहे. अपघातात्ल्या व्यक्तीला सरकार फुकट उपचार सुद्धा देत नाही. तर भारत सरकार हे "कल्याणकारी" सरकार अजिबात नसताना आणि एखाद्या व्यक्तीच्या मरण्यानी सरकारला अजिबात तोटा होत नसताना सरकार अशी सक्ती करुच कशी शकते?
विमा कंपन्या म्हणुन शकतात की हेल्मेट घातले नसताना अपघात झाला तर क्लेम मिळणार नाही, त्या सुद्धा सक्ती करुन शकत नाहीत..
आणि सरकार ला जनतेची इतकी काळजी आहे तर सरकार लसीकरण सुद्धा सक्तीचे करत नाही. शिक्षण सक्तीचे करत नाही. हा विरोधाभास नाही का?
ह्याच धर्ती वर सरकार हे कायदे पण आणणार का?
१. थंडीत स्वेटर घालुनच घराबाहेर पडायचे.
२. रोज चौरस आहारच घ्यायचा
....
शंका
वर्तुळाकार प्लेटमध्ये चौरस आहार कसा बसवायचा?
सुमार ३५ एक वर्षांपूर्वी बस
सुमार ३५ एक वर्षांपूर्वी बस मधून प्रवास करताना शंकर रोड (दिल्ली), स्वत:च्या डोळ्यांसमक्ष एका बाईक वाल्याचे डोके फुटताना बघितले होते. काही महिने रात्री झोप आली नाही. हेल्मेट घातला असता तर कदाचित त्याचे प्राण वाचले असते.
हेल्मेट न घालता बाईक चालविणे म्हणजे आत्महत्येची पूर्व तैयारी.