बळी

(कथा काल्पनिक आहे)

काही वर्षांपुर्वी देशात खाद्य तेलांची कमी दूर करण्यासाठी सोयाबीन तेलाचे उत्पादन वाढविण्याचे धोरण सरकारने राबवायला सुरवात केली, अल्प दरात बँके कडून कर्ज, सुरवातीच्या काही वर्ष व्याज माफी इत्यादी सुविधा सरकारने सोयाबीन तेल उत्पादकांना देऊ केल्या. या सरकारी धोरणांचा कृषी विज्ञानी श्रीयुत वाघमारे यांनी वीआरएस घेऊन विदर्भात त्यांच्या राहत्या गावी, सोयाबीन ऑयल मिल टाकली. सुरवातीच्या दोन-तीन वर्षानंतर गाडी रूळावर येऊ लागली, पण नफा काही त्यांच्या हातात आला नव्हता. त्यासाठी मिलची उत्पादन क्षमता किमान ७०% तरी गाठणे आवश्यक होते. अनेक समस्या समोर होत्या, काहींचे समाधान त्यांच्या हातात नव्हते, उदाहरणार्थ, विदर्भात वीज उत्पादन गरजेपेक्षा कित्येक पट जास्त, पण ती वीज मुंबई पुणेवाल्यांकरता, विदर्भातील उद्योगांना वीज कपातिला तोंड द्यावे लागत होते. गावांत तर वीज कपात आणखीन जास्त.

काही समस्यांचा समाधान त्यांच्या हातात होते, सोयाबीनच्या चढत्या भावांचा फटका त्यांना बसायचा. यावर उपाय म्हणून त्यांनी, सोयाबीन साठवणीसाठी गोदाम ही बांधले. सीजनच्या सुरवातीलाच जवळपासच्या शेतकऱ्यांना काही अडवान्स देऊन शासनाद्वारा घोषित एमएसपी वर सोयाबीन खरेदीचा करार केला आणि बऱ्यापैकी खरेदी ही केली. दुसरी समस्या सोयाबीन तेल विक्रीची होती. त्यांच्या उत्पादनाचा ६०-७०% तेल नागपूरचा तेलवाणी नावाचा व्यापारी विकत घायचा. त्याची नागपुरात पेकेजिंग युनिट होती. १,२ आणि ५ किलोच्या पेकिंग मध्ये आपल्या ब्रांड नावाने पुढे तेल विकायचा. तेलवाणी धंद्यात चोख होता. ज्या दिवशी बाजारात जो भाव असेल त्या भावाने तो तेल विकत घेत असे. त्याचे पेमेंट ही व्यवस्थित आणि नियमित होते. कसली ही तक्रार नव्हती. वाघमारे यांनी विचार केला त्याच्या बरोबर विक्री करार गेला तर त्यात दोघांना ही फायदा होईल, आपली विक्रीच चिंता पुष्कळ प्रमाणात कमी होईल आणि तेलवाणी यांना एका निश्चित दरात पूर्ण सीजन तेल मिळेल. अर्थात तेलवाणी यांना ही फायदा होईलच. वाघमारे तेलवाणी यांना भेटायला नागपूरला गेले. त्यांच्या समोर आपले मनोगत स्पष्ट केले. तेलवाणी म्हणाला, वाघमारे, धंद्यात केवल स्वत:च्या विचार करायचा असतो, दुसऱ्यांच्या नाही. आपल्या सारखे लोक समुद्रातले लहान मासे, मोठा घास घेणे शहाणपण नाही. मी तेल पॅक करून विकतो. माल विक्री झाल्यावर पुन्हा खरेदी करतो. साठवून ठेवत नाही. कमी नफा मिळतो, पण नुकसान होत नाही, झाले तरी कमीच होईल. तेवढे मी सहन करू शकेन. समजा सोयाबीनची डिमांड कमी झाली तर दुसरे तेल विकेन. पण आधीच करार केला तर मला तुझ्या कडून निश्चित दरात सोयाबीन तेल विकत घ्यावेच लागेल, मग नुकसान कोणाला होणार आणि नाही घेतला कोर्ट-कचेऱ्या होईल. आपले संबंध नेहमी करता खराब होतील.

वाघमारे यांनी तेलवाणी यांना समजविण्याचे प्रयत्न केले, वाघमारे म्हणाले, सोयाबीन तेलाचे भाव सतत वाढत आहे, भविष्यात ही कमी होणार नाही. सरकारचे धोरण ही देशात तेल उत्पादन वाढविण्याचे आहे. शिवाय करार झाल्याने तुमच्या साठी माल वेगळा काढून ठेवता येतो. गेल्या वेळी, तुमचा टेंकर दोन दिवस, वाट पाहत उभा राहिला. करार झाल्याने तसे घडणार नाही. तेलवाणी हसत म्हणाला, मी काय शिकायत गेली का, त्या बाबतीत. धंद्यात अस चलायचं. पण एक लक्षात ठेव वाघमारे, शेतमालाच्या धंद्यात सरकार काही जास्त लुडबुड करते, आपल्या फायद्या साठी सरकार केंव्हाही शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमालावर उद्योजकांच्या पाठीत खंजीर खुपसू शकते. तुम्हा शिकलेल्या लोकांना करार वैगरे यांचे जास्त फेड. माझ ऐक, तू ही शेतकऱ्यांशी करार वैगरे करण्याच्या भानगडीत पडू नकोस, जास्त साठा ही बाळगू नको, नाहक बळी जाईल तुझा.

वाघमारे घरी परतले, त्यांनी ही मनात विचार केला, तेलवाणी ठीकच म्हणतो, धंद्यात स्वत:चा विचार केला पाहिजे. जो ग्राहक पहिले येईल आणि जास्त भाव देईल त्यालाच माल विकायचा. रोज झोपण्याच्या आधी, वाघमारे समाचार अवश्य बघायचे. त्या दिवशी ही रात्री १० वाजता, समाचार बघण्यासाठी टीवी लावला. समोर ब्रेकिंग न्यूज सुरु होती. आज सायंकाळी केबिनेट मध्ये खाद्य तेलांचे वाढते भाव रोखण्यासाठी, सरकारने पामोलीन तेलावर आयात शुल्क पूर्णपणे समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी आणि ग्राहक संगठनानी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. निर्णय होताच क्षणी खाद्य तेलांचे भाव जवळपास ३०% टक्क्यांनी खाली आले. बातमी पाहताच वाघमारेंच्या डोळ्यांसमोर काजवे चमकले. आता सोयाबीनचे भाव गडगडणार. तेलाचे भाव ही कमी होतील. भरलेले गोदाम डोळ्यांसमोर आले, आता नफा तर सोडा, होणारे नुकसान त्यांना झेपेल का? शेतकऱ्यांसोबत केलेल्या कराराला पाळणे त्यांना शक्य होणार नाही, त्यांना तोंड कसे दाखविणार. बेंकेचे कर्ज कसे चुकविणार, विचार करता करता त्यांच्या छातीत कळ उठली.....

field_vote: 
2.333335
Your rating: None Average: 2.3 (3 votes)

प्रतिक्रिया

शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमालावर उद्योजकांच्या समस्यांवर बहुधा चर्चा करणे शहरी उपभोक्ता वर्ग (त्यात बहुसंख्य पुरोगामी असतातच(राग मानू नका हे माझे वैयक्तिक मत आहे) टाळतो किंवा सत्य परिस्थिती पाहून घाबरतो. त्याला सर्व खाद्यपदार्थ लागतपेक्षा कमी किमंतीत हवे असतात. प्रसारमाध्यमांवर या वर्गाचा पगडा असल्यामुळे, सरकारी धोरणे त्यामळे प्रभावित होतात. आज शेतीवर अबलंबून असणाऱ्यांचा बळी जातो पण त्या वर चर्चा होत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कथा रंजक आहे. मात्र या प्रतिसादात शहरी उपभोक्ता वर्गावर का ताशेरे ओढले आहेत ते कळलं नाही. या कथेत तर चक्क चक्क वाघमारेंची स्ट्रॅटेजी चुकल्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. तेलपाणीने नफा कमी, पण फ्लेक्झिबिलिटी हवी म्हणून करार वगैरे काही केला नाही. याउलट वाघमारेंनी सोयाबीनच्या चढत्या भावांचा आपल्याला त्रास होऊ नये म्हणून करार केला. त्यातून सोयाबीन तेलाच्या उतरत्या भावाचा त्रास होऊ शकेल याचा अंदाज त्यांना आला नाही. इतकी वर्षं पाम तेलावर सरकारने आयात शुल्क वाढवून ठेवल्याचा फायदा वाघमारेंना मिळाला, सरकारने सोयाबीन तेलाला प्रोत्साहन दिलं त्याचा फायदा मिळाला... धंद्यात असा चढउतार असतोच.

शहरातला उपभोक्ता वर्ग हा काही आकाशातून पडलेला नाही. नोकरी करणं हा एक प्रकारे धंदाच आहे - कमी धोका असलेला, आणि म्हणून फायदाही त्यामानाने कमी असलेला. पण मंदीमुळे कितीतरी लोकांच्या नोकऱ्या जातात. सरकारच्याच धोरणात्मक बदलांमुळेही शेतीशी संबंधित नसलेले कितीतरी धंदे चढतात-बुडतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा! धन्ध्यातील सामान्य चढउतर नव्हता. काही लोकांच्या फायद्या साठी व वोट बँक साठी केलेला उद्योग. असाच प्रकार कापसाचे/ किंवा कांद्याचे भाव जास्ती असतात तेंव्हा सरकार प्रतिबंध लावते आणि कमी असेल तर तर शेतकर्यांना बाजाराच्या भरोश्यावर सोडते. ह्या दुपट्टी धोरणाचा उद्योगातील चढ उताराशी काही ही संबंध नाही. जर सरकारने सवलत नसती दिली असती तर तो विचारकरून वाघमारे या उद्योगात उतरले असते. त्यांची दशा 'धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का सारखी झाली. सरकारने कुठल्या तरी एका नीतीशी संबंधित राहावे. (स्वत: आयात करावा किंवा देश्यात उद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे, अर्थात त्यांना उत्पादन खर्च एवढा तरी भाव मिळाला पाहिजे याची खात्री देणे गरजेचे). अन्य उद्योगांबाबत सरकारी धोरण निश्चित असते. पण शेतकऱ्यांच्या आणि त्या संबंधित उद्योगांबाबत अनिश्चित. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचे मूळ कारण सरकारी दुपट्टी धोरण आहे. तुम्हाला ही कथा कितपत काल्पनिक वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0