भंजाळलेल्या अस्मितांची दहशत आणि सेन्सॉरशिप

वाचून मला कळले ते असे की काही एक धोका आहे हे कळल्यावर थट्टामस्करी करणार्‍या लोकांनी स्वतःहून गप्प बसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धमकी दिली गेली होती की कसे ते कळत नाही. कसेही असले तरी,

जमाना थट्टामस्करीलासुद्धा गप्प बसवण्याचा आलेला आहे?

हे थट्टामस्करी करणार्‍यांनीच ठरवायचे आहे.
हे म्हणजे "जंगलात फिरू नका, जीवाला धोका आहे" असं म्हटल्यावर दबकून घरात बसायचं आणि वर आमच्या जंगलात फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे असा ओरडा करायचा असा प्रकार वाटतो.
ही असली प्रागतिक आचारसरणीच थट्टामस्करीचे सगळ्यात उत्तम आणि सुरक्षित लक्ष्य आहे.

बाकी थट्टामस्करीची पातळी ठरवणारा कायदा आहे की नाही, कायद्याच्या चौकटीत काय बसतं ते तज्ज्ञ सांगतीलच. (लेखात दिलेली दोन चेपु पाने कायद्याच्या चौकटीत बसतात म्हणजे चौकट बरीच सैल आहे हा आपला माझा अंदाज).

की जमाना थट्टामस्करीलासुद्धा गप्प बसवण्याचा आलेला आहे ?

+१

"समाज नावाची गुंतागुंत" हा शब्दप्रयोग आठवला. याचे जनक कोण?

याच्या आधारे संस्थवर काय असावे काय नसावे तसेच कोण असावे कोण नसावे ठरवल्या गेल्याचे अंधुकसे आठवले.

कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आहे
कायद्याच्या चौकटित बसणार्‍या गोष्टी केल्या तरी कायदाबाह्य दबावाने चर्चा थंडावली असे दिसते.
टेन्शन बेकायदेशीर ठरण्याचं नाहिच. तर कायदेशीर गोष्टी केल्या तरी "भावना दुखावल्या" म्हणून बेकायदेशीरपणे कानफटात खायला लागण्याची वेळ येउ शकते ह्याचं आहे.
भारतात हे सर्वत्र होतेच. कायद्यात बसणार्‍या गोष्टींनाही बाहेरचीच सेन्सॉरे बंदी घालतात. आपणा सर्वांचीच त्याला (नाइलाजानं , खुशीनं किंवा कशीही ) मूकसंमती आहेच.
बाकी तुमची आणि चिजं ची आणि इतर तथाकथित विचारजंतांची भूमिका http://www.misalpav.com/node/13219(जेम्स लेनच्या निमित्ताने उघडी पडणारी मराठी वैचारिक दिवाळखोरी) आणि http://www.misalpav.com/comment/214153#comment-214153 व http://www.misalpav.com/comment/213638#comment-213638 इथे व्यवस्थित मांडली गेलेली दिसते.
घाशीराम कोतवाल ते अगदि "मी नथुराम गोडसे बोलतोय" ह्यांच्यापासून ह्याबद्दल बोललं जातय. बोललं जात राहणार आहे. "संहिता किंवा सादरीकरण ही दोन्ही भिकारचोट आहेत" अशी टिका करण्यापेक्षा पब्लिक डायरेक दगड हाती घेते हा अनुभव आहे.
नव्याने अधिक सांगण्यासारखे बोलण्यासारखे ह्या विषयावर काय असू शकेल हे ही त्याचमुळे समजत नाही.

थट्टामस्करी ही टर्म अत्यंत व्यक्तीसापेक्ष आहे. त्यामुळे "की जमाना थट्टामस्करीलासुद्धा गप्प बसवण्याचा आलेला आहे ?" असे व तत्सम "हवेतले प्रश्न" व्यावहारिक पातळीवर गैरलागू आहेत.

फारतर "त्या बंद गटात झालेली चर्चा, सोशल मिडीयात करणे कायदेशीर आहे का?" किंवा "सोशल मिडियावर नक्की कितपत थट्टा करता येणं योग्य किंवा कोणत्या प्रकारची चर्चा कायद्याच्या चौकटीत बसणारी आहे?" अश्या स्वरुपाचा प्रश्न त्यातल्यात्यात ग्राह्य प्रश्न असु शकेल असे वाटते.

खरं पहाता, चराचरात एकाच वेळी पोचण्यासाठी मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग पत्रकारांनी तोंड बांधलेल्या संपादकीय/वृत्तपत्रीय भुमिकेतून बाहेर पडण्यासाठी केला असता, व त्यातुन जनतेला राजकीय/सामाजिक भुमिका बनवण्यासाठी अधिक फायदा झाला असता आणि मग त्याची मुस्काटदाबी झाली असती तर ह्या प्रश्नांना अधिक अर्थ प्राप्त झाला असता. दुर्देवानं ह्या माध्यमाचा म्हणावा तितका उपयोग विचारवंत करत नाहीत असं मला वाटतं.

थट्टा-मस्करी हा उद्देश स्पष्ट असलेल्या संदर्भात मुस्काटदाबीचे प्रकार झाल्याचे मला आढळले नाही, पण तसा उद्देश एखाद्या प्रदिर्घ चर्चेचा असेलच असं नाही, तो वैयक्तिक असु शकतो.

आक्षेप नोंदवल्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई असे कायद्याचे स्वरुप असावे, अन्यथा ह्या सोशल देवाणघेवाणीचं आकारमान(volume) बघता त्यावर नियंत्रण ठेवणं फारसं सोप नाही आणि स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनेही चांगलं नाही.

सेन्सॉरशिप हा एक गमतीदार प्रकार आहे. अजाणांवर होणाऱ्या अत्याचारांचं उदात्तीकरण करणाऱ्या गोष्टींवर सेन्सॉरशिप आणणं ठीक आहे, पण 'भावना दुखावल्या' या अत्यंत भोंगळ प्रकाराबद्दल अभिव्यक्तीवर सरसकट बंधन आणण्याची अश्लीलता दुर्दैवाने चालू आहे.

हे म्हणजे "जंगलात फिरू नका, जीवाला धोका आहे" असं म्हटल्यावर दबकून घरात बसायचं आणि वर आमच्या जंगलात फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे असा ओरडा करायचा असा प्रकार वाटतो.

आसपास जंगल असणं, त्यात रानटी श्वापदं मोकाट माजलेली असणं, आणि त्यांनी एकट्यादुकट्यावर झडप घातली तरी त्यावर काहीही कारवाई होण्याची सूतराम शक्यता नसणं ही जास्त वाईट गोष्ट आहे. जीवाला धोका असल्यावर दबकून घरात बसणं तसं नैसर्गिकच आहे. या भीतीने आपल्या मर्यादा आकुंचित करायला लागणं ही वरवर स्वयंसेन्सॉरशिप वाटली, तरी ती बाहेरून लादलेली आहे.

लेखात जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे 'या असल्या साइट्सवर जी आक्रमक भाषा निर्धास्तपणे वापरली जाते, तिच्या दशांशही आक्रमक नसलेला नर्मविनोद वापरायला आपण का घाबरतो?' याचं उत्तर थोडंसं 'सगळे घाबरतात म्हणून आपण घाबरतो' या धर्तीचं आहे.

एखाद्या विभूतीचे दोष साधार दाखवल्यावर लोकं त्यावर शांतपणे विचार करतील तो सुदिन.

मला वाटतं मुद्दा प्राथमिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडीत आहे.

या विशिष्ट उदाहरणात तर बाहेरून धमकी वा मारहाण वा अन्य कारवाई असा प्रकार झालेला दिसत नाही, त्यामुळे ही निव्वळ शक्यते वरून स्वतःच घेतलेली काळजी वाटते.
या उदाहरणात धमकी, मारहाण वगैरे काही घडलेलेच नसल्याने कायदेशीर कारवाई होत नाही हा पूर्वग्रह वाटतो.

असे म्हणणे १००% बरोबर नाही. भांडारकर, नियमीत म्हणता येतील असे वर्तमानपत्र किंवा इतर कार्यालायांवरील गुंडाचे हल्ले किंवा अगदीच परवा झालेल्या मुंबईच्या उदाहरणानंतर (फेसबुक वर कमेंट करणार्‍या मुलीच्या काका/मामाच्या दवाखान्याची नुकसानी), ही "निव्वळ शक्यता" आहे असे म्हणणे 'नाईव्ह' आहे असे म्हणेन.

तक्रारीचा सूर "त्यांनी झुंडशाही, दडपशाही करू नये म्हणजे थट्टामस्करी करणार्‍यांना मोकळेपणे थट्टामस्करी करता येईल" आणि "कोणी गुंडगिरी करणार नाही याची हमी असणे किंवा सरकारने देणे म्हणजेच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य" असा असू नये असे वाटते.

याही पेक्षा 'फंडामेंटल' मुद्दा आहे. मुळात कायदाव्यवस्था अशी असावी की अस्मितेने प्रेरीत (आणि अर्थातही इतर) गुंडगीरीला इंसेटीव्ह नसावेत. भावनेचे भांडवल केलेल्या गुंडगिरीला समाजाचे समर्थन अनेकदा मिळते (वेगवेगळ्या पण जाणवण्याइतक्या प्रमाणात) हे आपण पाहतोच, पण त्याच वेळी कायदा व्यवस्था जर निरपेक्ष असेल तर अशा स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही.